By अंकित सिंह | Jul 23, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। यह इस साल का दूसरा बजट है, पहला अंतरिम बजट है जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले फरवरी में पेश किया गया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। उन्होंने बताया कि एनसीएलटी के आने से 3.3 लाख करोड़ रुपये कर्जदाताओं को लौटाने में मदद मिली, दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए न्यायाधिकरण गठित किए जाएंगे। सरकार ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छी प्रतिक्रिया, 1.8 करोड़ लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
सीतारमण ने कहा कि असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में कोसी के लिए भी योजना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। वित्त मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए ‘ट्रांजिट’ आधारित विकास योजनाओं का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के लिए गया में विष्णुपाद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर के आसपास गलियारा विकसित किया जाएगा। बिहार के पिरपैंती में 2,400 मेगवाट क्षमता का नया बिजलीघर बनेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए सरकार अगली पीढ़ी के सुधार लाने के लिए आर्थिक नीति प्रारूप लेकर आएगी। उन्होंने बताया कि सरकार 25 ऐसी ग्रामीण बस्तियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ करेगी, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं।
वित्त मंत्री ने कहा किसरकार बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये देगी। वित्त मंत्री ने राज्यों को बुनियादी ढांचा विकास में मदद देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण का प्रस्ताव रखा। बिहार में नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में केंद्र सरकार सहयोग करेगी। शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा। इससे शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रुपये की जाएगी। लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को ‘इंटर्नशिप’ के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा केंद्र सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को भी बढ़ावा देगा।