By रितिका कमठान | Jul 24, 2024
केंद्र सरकार बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने की तैयारी में है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के विकल्प को मौजूदा एक से बढ़ाकर चार करने का प्रावधान है। एक अन्य प्रस्तावित परिवर्तन निदेशक पदों के लिए 'पर्याप्त ब्याज' को फिर से परिभाषित करने से संबंधित है, जो वर्तमान सीमा 5 लाख रुपये के बजाय 2 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है, जिसे लगभग छह दशक पहले तय किया गया था। लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिन में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने वाली हैं। इसके अलावा, विधेयक में वैधानिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को तय करने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने का भी प्रावधान है।
इससे पहले सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जे को खाली कराना) विधेयक, 2014 को वापस ले लिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने सभापति जगदीप धनखड़ की अनुमति से यह विधेयक सदन में पेश किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के डॉ. जॉन ब्रिटास और आईयूएमएल के अब्दुल वहाब ने इस विधेयक को वापस लिए जाने का विरोध किया। वहाब ने सरकार से अनुरोध किया कि वह आज वक्फ बोर्ड के बारे में लोकसभा में जो विधेयक लेकर आयी है और जिसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजा गया है, उस पर विचार करते समय, वापस लिये जा रहे इस विधेयक के प्रावधानों को शामिल करने पर गौर किया जाए। माकपा सदस्य ब्रिटास ने कहा कि जब सरकार यह विधेयक लायी थी तब उसने यह महसूस किया था कि वक्फ की जमीन पर अनधिकृत कब्जे को हटाया जाना चाहिए। सदन ने बाद में ध्वनि मत से इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति दे दी। इसके बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सभापति की अनुमति से बॉयलर विधेयक 2024 सदन में पेश किया।