ब्रिटेन शरिया अदालतों के लिए"पश्चिमी राजधानी के रूप में उभर रहा है, पूरे देश में 85 इस्लामी परिषदें हैं। इन धार्मिक निकायों का अत्यधिक प्रभाव है, और पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मुसलमान विवाह और पारिवारिक मामलों पर फैसले की मांग कर रहे हैं। द टाइम्स, यूके के अनुसार, नेशनल सेक्युलर सोसाइटी ने एक समानांतर कानूनी प्रणाली के अस्तित्व के बारे में चिंता व्यक्त की है। पहली शरिया परिषद की स्थापना 1982 में हुई थी। शरिया परिषदें निकाह मुताह या आनंद विवाह और विवादास्पद महिला विरोधी विचारों को भी बढ़ावा दे रही हैं।
ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की इस्लामिक शरिया काउंसिल, पूर्वी लंदन के लेयटन में स्थित है, और एक पंजीकृत चैरिटी है जो निकाह (विवाह) सेवाएं, तलाक (पति द्वारा शुरू की गई) और खुला (पत्नी द्वारा शुरू की गई) तलाक प्रक्रियाएं प्रदान करती है। एक ऐसा एप्लिकेशन भी है जहां इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले मुसलमानों द्वारा इस्लामी कानून बनाए जा सकते हैं। एप्लिकेशन में, पुरुष ड्रॉप-डाउन मेनू से चुन सकते हैं कि उनकी कितनी पत्नियाँ हैं, जो एक से चार तक होती हैं। द टाइम्स, यूके की रिपोर्ट के अनुसार, इसे शरिया अदालत ने भी मंजूरी दे दी है।
ब्रिटेन की इन शरिया अदालतों में इस्लामी विद्वानों के पैनल शामिल हैं, जिनमें अधिकतर पुरुष हैं। वे अनौपचारिक निकायों के रूप में कार्य करते हैं और तलाक और विवाह से संबंधित अन्य मामलों पर धार्मिक निर्णय जारी करते हैं। धर्मशास्त्री और प्रोफेसर मोना सिद्दीकी ने कहा कि शरिया 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक पैगंबर मोहम्मद के समय के इस्लामी विद्वानों की राय पर आधारित न्यायशास्त्र है। आंकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन में लगभग 100,000 इस्लामी विवाह हुए हैं और इन्हें नागरिक अधिकारियों के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है। इस्लामी विवाहों के लिए भी विघटन के नियमों की आवश्यकता होती है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो तलाक के लिए धार्मिक परिषद की मंजूरी चाहती हैं। द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश मुस्लिम देशों ने शरिया में संशोधन किया है, लेकिन विवाह और तलाक के मामले में वे शास्त्रीय फैसलों को स्वीकार करते हैं। पत्नी के अनुरोध पर तलाक देने का आधार यह है कि यदि पति उसे तलाक देने को तैयार नहीं है, तो यह प्रक्रिया सिविल कार्यवाही से काफी अलग है। नेशनल सेक्युलर सोसाइटी, एक संगठन जो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, ने ब्रिटेन में एक समानांतर कानूनी प्रणाली की उपस्थिति के बारे में अपनी चिंताओं को बताया।