लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि क्या अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये बिल बनाया है, या किसी और विभाग ने बनाया है? ये बिल कहाँ से आया? आज देश में अल्पसंख्यकों की हालत ऐसी हो गई है कि आज सरकार को उनके धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या वो दूसरे धर्मों से सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपने पाँच साल पूरे किए हैं या नहीं? इस बिल में ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? सरकार धर्म के इस मामले में क्यों दखल दे रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह अल्पसंख्यकों को अलग-थलग करने की कोशिश है।
गोगोई ने कहा कि आज उनकी (सरकार की) नजर एक समुदाय विशेष की जमीन पर है। कल उनकी नजर समाज के अन्य अल्पसंख्यकों की जमीन पर होगी। उन्होंने कहा कि वे (सरकार) भ्रम फैलाना चाहते हैं कि मौजूदा कानून महिलाओं के खिलाफ है, कि वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिलती है। विधवाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं को अधिक सहायता देना हो, ये सभी प्रावधान कानून में पहले से ही हैं। वे सुधार की बात करते हैं, लेकिन जो राजस्व आना चाहिए था, उसे कम कर दिया, क्यों कम किया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड बेहतर तरीके से काम करे? उन्होंने राजस्व को 7% से घटाकर 5% क्यों किया? हमारा सुझाव है कि इसे कम करने के बजाय, आपको इस राजस्व को 7% से बढ़ाकर 11% करना चाहिए।
इससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिये इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए इसमें नये संशोधनों की जरूरत पड़ी। रीजीजू ने सदन में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने उन मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जो वक्फ विधेयक का हिस्सा नहीं हैं।