सवा करोड़ परिवारों को दिया जाएगा स्वामित्व योजना के तहत जमीन का मालिकाना हक : आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस साल दिसंबर तक राज्य के 1.25 करोड़ परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत पट्टे की जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में आयोजित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 497 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली 208 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में परिवर्तन और विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा, इस दौरान हमने एक नए भारत का उदय देखा है, जहां समाज के हर वर्ग को जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र या के बंधनों से मुक्त होकर सम्मान के साथ प्रगति करने का अवसर दिया गया है।

सबका साथ, सबका विकास की भावना- हमारा मार्गदर्शन करती है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में 75 लाख परिवारों को उनकी जमीन पर कब्जा दिया गया है। दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के एक करोड़ 25 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत पट्टे की जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के जीवन में हुए सुधारों की ओर इशारा करते हुए कहा, “वर्ष 2017 से पहले, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पहचान के संकट का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के संयुक्त प्रयासों के कारण अब उन्हें पहचान के संकट से जूझना नहीं पड़ता है।

उन्होंने कहा, सरकार के प्रयास पूरे देश में एक भारत-श्रेष्ठ भारत के सार को दर्शाते हुए सामंजस्यपूर्ण समाज को साकार करने के लिए समर्पित हैं, जिसकी परिकल्पना बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने की थी।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। साथ ही बाबा विश्वनाथ धाम में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मुख्यमंत्री ने त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सुरक्षा बढ़ाने और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के मामले में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। बाद में, मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।