सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कल सुनाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जमानत की मांग करते हुए और कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ कल फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत द्वारा 5 सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया।
जमानत याचिका पर आदेश तब सुरक्षित रखा गया जब सीबीआई ने दलील दी कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में बाधा डाल सकते हैं। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को इस संबंध में केजरीवाल की दलीलों को खारिज कर दिया था और उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था। उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करने पर केजरीवाल ने शीर्ष अदालत में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को इस मामले में सीबीआई से जवाब मांगा था, लेकिन उस स्तर पर जमानत देने से इनकार कर दिया था।