By अंकित सिंह | Aug 24, 2023
लद्दाख के प्रशासनिक निकाय और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के बीच इस समय देश की शीर्ष अदालत में लड़ाई चल रही है और यह कारगिल में होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनावों से ठीक पहले आता है। 14 अगस्त को, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पार्टी के प्रतीक पर आगामी चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ लद्दाख प्रशासन की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद लद्दाख प्रशासन उच्चतम न्यायालय चला गया जबकि एनसी ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख हिल काउंसिल चुनावों में पार्टी के लिए 'हल' चुनाव चिह्न देने के जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अदालत के आदेश को लागू करने और इसे "अहंकार का मुद्दा" न बनाएं के लिए कहा है।
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस लेने से पहले, एनसी को चुनाव आयोग के तहत एक राज्य पार्टी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसका प्रतीक हल था। जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त करने के बाद, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया और लेह और कारगिल जिलों को अलग करके नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाया गया। लद्दाख प्रशासन का कहना है कि एनसी समेत कोई भी राज्य दल लद्दाख में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है और इसलिए वह हल को अपने प्रतीक के रूप में दावा नहीं कर सकता है। एनसी का कहना है कि कारगिल की पहाड़ी विकास परिषद में पदाधिकारी के रूप में, वह पहले से उसके लिए आरक्षित प्रतीक पर चुनाव लड़ना चाहती है। नेकां के लिए, हल उसकी राजनीतिक पहचान का मामला है और क्षेत्र की बड़ी ग्रामीण आबादी से अपील करने का एक तरीका है। पार्टी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, “यह (हल) हमारी पहचान है… यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह हमारे संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है।”
कश्मीर के संघर्षों के प्रतीक के रूप में हल की उत्पत्ति 1939 में हुई। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर मुस्लिम सम्मेलन का नाम बदलकर अधिक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी नेशनल कॉन्फ्रेंस करने के बाद, उन्होंने पार्टी के ध्वज के रूप में केंद्र में एक सफेद हल के साथ एक लाल झंडा अपनाया। झंडे को पार्टी सदस्य पंडित प्रेम नाथ धर द्वारा डिजाइन किया गया था और लाल रंग नेकां में कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रभाव का संकेत था। यह कश्मीर में सत्तारूढ़ डोगरा राजवंश, जो क्षेत्र में भूमि का मालिक था और इसके वितरण के तरीके को नियंत्रित करता था। झंडे के केंद्र में स्थित हल डोगरा शासकों के खिलाफ किसानों के संघर्ष से प्रेरित था। हल वाले लाल झंडे को बाद में संशोधन के बाद जम्मू-कश्मीर के झंडे के रूप में अपनाया गया।
अब्दुल्ला के जम्मू-कश्मीर के प्रधान मंत्री बनने के बाद, उनका पहला कार्य भूमि सुधारों को आगे बढ़ाना था, जिससे बटाईदारों और भूमिहीन किसानों को मालिकाना हक मिला, जिससे उन्हें और उनकी पार्टी को जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिली। दशकों बाद, और शासन के मोर्चे पर बहुत कम प्रदर्शन करने के बावजूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ग्रामीण और कृषि समुदायों के समर्थन से चुनाव जीतना जारी रखा, जिनमें से कई लोग हल के प्रतीक के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व एमएलसी नईम अख्तर ने कहा, "यह प्रतीक शायद दो दशक पहले की तुलना में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अधिक प्रासंगिक है।" “यह वह समय है जब ज़मीन का डर फिर से लोगों के मन में है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन का डर है और भूमि फिर से फोकस में है।
पांचवी एलएचडीसी के लिए चुनाव 10 सितंबर को होंगे। जबकि नतीजे 14 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। धारा 370 निरस्त होने के बाद से इस पर भाजपा का नेतृत्व है। नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दलबदल के समर्थन से बीजेपी सत्ता में है। इसमें कुल 30 सदस्य हैं। इनमें से 26 निर्वाचित होते हैं जबकि चार नामांकित होते हैं। 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक साथ लड़ा था। एनसी को 11 तो कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी लेकिन 370 के नष्ट होने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण नेताओं ने कांग्रेस, पीडीपी और एनसी का साथ छोड़ दिया और भाजपा से हाथ मिला लिया।
चुनाव के समय राजनीतिक दल और पार्टियों के बीच इस तरह के टकराव आम है। यही तो प्रजातंत्र है।