ओडिशा सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मरम्मत और कीमती सामानों की सूची के लिए रत्न भंडार को फिर से खोलने की निगरानी के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने गुरुवार रात (4 जुलाई) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पैनल का गठन उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार किया गया था। मार्च में पिछली बीजद सरकार ने रत्न भंडार में संग्रहीत आभूषणों और अन्य कीमती सामानों की सूची की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरिजीत पसायत के नेतृत्व में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। भाजपा सरकार ने जस्टिस पसायत के नेतृत्व वाले पैनल को भंग कर दिया और नई समिति का गठन किया।
उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया
कानून विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "रत्न भंडार में संग्रहीत आभूषणों सहित मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति बिश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया है। रत्न भंडार के उद्घाटन की तारीख तय करने और मरम्मत के लिए तौर-तरीके तैयार करने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता वाली 16 सदस्यीय नई समिति 6 जुलाई (शनिवार) को पुरी में अपनी बैठक करेगी। हरिचंदन ने कहा, आंतरिक कक्ष और उसके अंदर संग्रहीत कीमती सामानों की सूची।
मंत्री ने कहा कि पैनल यह भी तय करेगा कि 12वीं सदी के मंदिर के खजाने में संग्रहीत कीमती सामानों की गुणवत्ता की जांच के लिए कौन सी बाहरी एजेंसियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि समिति की सिफारिश के अनुसार, राज्य सरकार रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए अपनी भविष्य की कार्रवाई तय करेगी।
