लखनऊ। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रथम बार ऑनलाइन माध्यम से 5 सितम्बर से 18 सितम्बर, 221 के मध्य संपन्न सेमेस्टर सिस्टम (द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) अगस्त 221 का परीक्षाफल आज विद्या सागर गुप्ता, अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उप्र की अध्यक्षता में आहूत परीक्षाफल समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार घोषित किया गया। संस्थाओं एवं छात्र/छात्राओं की सुविधा के दृष्टिगत परीक्षाफल यूराईज पोर्टल urise.up.gov.in एवं परिषद की वेबसाइट www.bteup.ac.in पर उपलब्ध है। 

इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi's Newsroom । UP में भाजपा की 140 से ज्यादा नहीं आएंगी सीटें। बीकानेर में चल रहा युद्धाभ्यास

कार्यालय, सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद में आयोजित परीक्षा परिणाम के संबंध में हुई प्रेसवार्ता में सुनील कुमार सोनकर ने बताया कि द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में कुल 11646 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 17221 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। परीक्षा में 18395 परीक्षार्थी बैक पेपर के साथ उत्तीर्ण घोषित हुए जबकि 9334 परीक्षार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हुए। छात्र/छात्राओं का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 91.98 रहा। इस परीक्षा में परिषद द्वारा नियुक्त प्रॉक्टर्स द्वारा 1165 परीक्षार्थियों को 25 से अधिक चैट के माध्यम से लिखित चेतावनी निर्गत की गयी है, जिनका परीक्षाफल परीक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में रोका गया। साथ ही सुपर प्रॉक्टर्स/प्रॉक्टर्स द्वारा परीक्षा में 1683 परीक्षार्थियों की परीक्षा निरस्त/टर्मीनेट की गयी।

आलोक कुमार तृतीय, सचिव, मुख्यमंत्री/प्राविधिक शिक्षा विभाग, उप्र शासन के कुशल निर्देशन में यह परीक्षा प्रथम बार ऑनलाइन माध्यम से संपादित हुई। सुनील कुमार चौधरी, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उप्र शासन द्वारा सुचारू रूप से परीक्षा संपादित कराने एवं शीघ्रातिशीघ्र परीक्षाफल घोषित किये जाने के निर्देशों के अनुक्रम में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् तीन दिवस के अंदर परीक्षाफल घोषित किया गया।

शराब के संदिग्ध अड्डों पर कार्यवाही जारी

अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार दबिश की कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा माह सितम्बर में अब तक प्रदेश में 3774 मुकदमे पकड़े़ गये, जिसमें 84,775 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा शराब बनाने हेतु तैयार किये गये 3,77,828 कि.ग्रा. लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त 1,434 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 3 वाहन जब्त किये गये।

अपर मुख्य सचिव, ने बताया कि दैनिक प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान बीते दिन प्रदेश में 177 मुकदमे दर्ज किये गये, जिसमें 4,569 ली. अवैध शराब की बरामदगी की गयी तथा लगभग 16,92 कि.ग्रा. लहन एवं कई भट्ठियों को मौके पर नष्ट किया गया। शराब के कारोबार में संलिप्त 57 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आबकारी अधिनियम एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की गयी तथा 2 वाहन बरामद किये गये।

आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी. द्वारा बताया गया कि प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा किये जा रहे लगातार प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान बीते दिन जनपद वाराणसी में 12 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 2 किलोग्राम लहन नष्ट करते हुए 1 अभियोग पंजीकृत किया गया। बांदा में एक व्यरक्ति के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया। जनपद प्रतापगढ़ में अवैध अड्डों पर दबिश कार्यवाही करते हुए 45 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी तथा 3 किलो लहन जब्त करके मौके पर नष्ट किया गया एवं 3 अभियोग पंजीकृत किये गये। बस्ती में अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 2 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 4 किलोग्राम लहन नष्ट करते हुए एक मुकदमा दर्ज किया गया। जनपद हरदोई में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देते हुए 45 लीटर शराब बरामद कर 2 किलोग्राम लहन को मौके पर नष्ट किया गया एवं 2 अभियोग पंजीकृत किये गये। नोएडा में आबकारी स्टाफ द्वारा ग्राम डाबरा में दबिश देकर 24 पौव्वें मिस इंडिया ब्रांड की शराब जब्त की गई एवं आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। एक अन्य कार्यवाही में एक अभियुक्त के पास से 96 पौवा नाईट ब्लू मेट्रो विदेशी मदिरा का बरामद किया गया एवं आबकारी अधिनियम के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया । 

इसे भी पढ़ें: हमारे लिए भाजपा दुश्मन नंबर एक, किसी कीमत पर समर्थन नहीं देंगे : सतीश मिश्र 

जनपद सिद्धार्थनगर में 4 लीटर कच्ची शराब के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इसी प्रकार जनपद रायबरेली में संदिग्ध गांवों में दबिश दी गई, जिसमें 83 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 65 किलोग्राम लहन को मौके पर नष्ट किया गया तथा 2 अभियोग दर्ज किये गये। फिरोजाबाद जनपद में प्रवर्तन कार्यवाही कर 2 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी तथा 6 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। जनपद उन्नाव में थाना पुरवा में ग्राम गढकोला के जंगलों में, नदी के किनारे दबिश के दौरान लगभग 3 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 2 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया तथा 2 अभियोग दर्ज किये गये।। संतकबीरनगर में आबकारी तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 3 किलोग्राम लहन को नष्ट कर 1 अभियोग पंजीकृत किया गया। जनपद कुशीनगर तथा महोबा में 15-15 लीटर, ललितपुर में 18 लीटर तथा आजमगढ़ में 27 लीटर कच्ची शराब बरामद कर अभियोग पंजीकृत किये गये। श्रावस्ती में एक घर में दबिश देकर 25 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 25 ग्राम लहन मौके पर नष्ट करते हुए आबकारी अधिनियम के अन्तशर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।

इसी क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान खीरी जनपद में कार्यवाही करते हुए 3 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया तथा 5 किलोग्राम लहन को नष्ट कर 2 अभियोग दर्ज किये गये। जनपद झांसी में दबिश के दौरान 39 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 6 किग्रा लहन मौके पर नष्ट करते हुए 5 अभियोग पंजीकृत किये गए। बागपत में जलालपुर खड़खड़ी मार्ग पर रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में हरियाणा निर्मित 36 लीटर देशी बरामदगी कर अभियोग पंजीकृत किया गया। जनपद बहराइच में दबिश देकर 15 लीटर कच्ची शराब के साथ कुल 1 किलोग्राम लहन बरामद किया गया तथा 2 अभियोग दर्ज किए गए। जनपद शामली में एक घर में दबिश देकर 28 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जनपद आगरा में कई ठिकानों पर दबिश देकर 15 लीटर कच्चीा शराब, 66 पौव्वा देशी शराब तथा 1 कैन बियर की बरामदगी करते हुए अभियोग दर्ज किये गये। सम्भशल में 15 लीटर कच्ची शराब के साथ एक अभियोग दर्ज किया गया। जनपद लखनऊ में प्रवर्तन कार्यवाही कर 5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए एक भट्टी नष्ट की गई तथा चार अभियोग पंजीकृत किए गए। जनपद बिजनौर में एक व्यक्ति को मोटर साइकिल सहित 5 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि दैनिक प्रवर्तन कार्यवाही में प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के अड्डों के साथ-साथ संदिग्धग ढ़ाबों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त लाइसेंसी दुकानों की नियमित रूप से चेकिंग भी कराई जा रही है।

फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना लक्ष्य प्राप्ति में असमर्थता

उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुये कहा है कि जनपदों में कृषक सहकारी समितियों, गन्ना समितियों एवं औद्यानिक समितियों द्वारा रूपये 5. लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थता व्यक्त करने पर समितियों के लक्ष्यों को उसी जनपद के पंचायतों के लक्ष्यों में परिवर्तित करते हुये कार्यवाही की जाए।

विशेष सचिव कृषि, शत्रुन्जय कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि मा उच्चतम न्यायालय तथा मा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के क्रम में कृषक सहकारी समितियों, गन्ना समितियों, औद्यानिक समितियों एवं पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु फसल प्रबंधन के यंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। जारी आदेश के अनुसार रूपये 5. लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु जनपदवार कृषक सहकारी समितियों, गन्ना समितियों, औद्यानिक समितियों एवं पंचायतों के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। 

इसे भी पढ़ें: चीन से लगी सीमा पर युद्ध के नये स्वरूप का सामना कर रहा है भारत: राहुल गांधी 

रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, सूर्य प्रताप शाही के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में रबी अभियान-221 के अन्तर्गत मण्डल स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी, 221 का आयोजन किया जा रहा है। मण्डल स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का शुभारम्भ दिनांक 1 अक्टूबर, 221 को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ से किया जायेगा। मण्डल स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी के प्रथम दिवस मेरठ के अतिरिक्त सहारनपुर, मुरादाबाद एवं बरेली मण्डल द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

यह जानकारी विशेष सचिव कृषि, शत्रुन्जय कुमार सिंह ने देते हुये बताया कि रबी उत्पादकता गोष्ठी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त, आलोक कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी, जिसमें सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, कृषि एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं मण्डल स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण नहीं जा पायेंगे, वहां गोष्ठी की अध्यक्षता मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी।

सिंह ने बताया कि रबी अभियान-221 के अन्तर्गत अलीगढ़, कानपुर, आगरा एवं लखनऊ मण्डल की गोष्ठी 6 अक्टूबर को चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी एवं आजमगढ़ मण्डल की गोष्ठी 7 अक्टूबर को आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा तथा झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज एवं मिर्जापुर मण्डल की गोष्ठी 8 अक्टूबर को बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा द्वारा की जायेगी।

फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अतहर सगीर जैदी ‘‘तूरज‘‘ को फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का गैर सरकारी सदस्य/अध्यक्ष नामित किया है। भाषा विभाग के प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यह नामांकन किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।

उप्र उर्दू अकादमी

उत्तर प्रदेश सरकार ने चौधरी कैफुलवरा, गोरखपुर को उप्र उर्दू अकादमी की कार्यकारिणी परिषद का गैर सरकारी सदस्य/चेयरमैन नामित कर दिया है। प्रमुख सचिव, भाषा विभाग जितेन्द्र कुमार द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि यह नामांकन राज्य सरकार द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाया जाएगा सुदृढ़

खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इंस्पेक्शन ऐप का प्रयोग करते हुए निरन्तर भ्रमणशील रहकर स्वयं निरीक्षण कार्य सम्पन्न करें तथा अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों से भी निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उचित दर दुकानों में किये जाने वाले निरीक्षण की ऑनलाइन फीडिंग किये जाने हेतु इंस्पेक्शन एप उपलब्ध कराया गया है, जिसके अन्तर्गत दुकानों के निरीक्षण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दुबे ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाये जाने के लिए उचित दर दुकानों के निरीक्षण का प्राविधान किया गया है। इसके तहत संयुक्त आयुक्त व उपायुक्त (खाद्य) द्वारा अपने मण्डल के प्रत्येक जनपद के कम से कम दो-दो उचित दर दुकानों का निरीक्षण, जिला पूर्ति अधिकारी व अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) यथा स्थिति ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की कार्यरत उचित दर दुकानों के सापेक्ष कम से कम दस-दस उचित दर दुकानों का निरीक्षण प्रत्येक माह किया जायेगा। इसी प्रकार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक द्वारा उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित समस्त उचित दर दुकानों का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य कर लिया जाये। 

इसे भी पढ़ें: अमेरिकी दौरे पर PM मोदी, जो बाइडेन के साथ इन मुद्दों पर होगी चर्चा

अपर आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-213 के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 3 किग्रा गेहूँ व 2 किग्रा चावल प्रति यूनिट की दर से तथा अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रतिकार्ड 2 किग्रा गेहूँ व 15 किग्रा चावल प्रतिकार्ड की दर से वितरित कराया जा रहा है। दोनों योजनाओं में राशनकार्ड पर प्रदान किये जा रहे गेहूँ का मूल्य 2 रूपये प्रति किग्रा तथा चावल का मूल्य 3 रूपये प्रति किग्रा है।

दुबे ने बताया कि वर्तमान वितरण चक्र में अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों को अनुमन्य चीनी का वितरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को 1 किग्रा चीनी प्रत्येक माह रू 18 प्रति किग्रा की दर से उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।वर्तमान वितरण चक्र में माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 221 के तीन माहों की चीनी का एक साथ वितरण 3 किग्रा प्रति अन्त्योदय कार्डधारक को रू 54 में किया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-पॉस मशीनों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है।

दुबे ने बताया कि 2 सितम्बर, 221 को प्रारम्भ वितरण चक्र के प्रथम दिन 41 लाख 76 हजार 621 राशनकार्ड धारकों में 1 लाख 1 हजार 22 मीटन राशन का वितरण किया गया, जो कि कुल राशनकार्डों का 11.6 प्रतिशत तथा कुल आवंटन का 12.34 प्रतिशत है। इसी दौरान अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को 1813.812 मीटन चीनी का भी वितरण सुनिश्चित किया गया है।

महिला सशक्तिकरण

भारत सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में अक्टूबर, 214 से स्वच्छता मिशन चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश में अभियान चला कर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सके।

नाबार्ड भी भारत सरकार के इस अभियान में अपनी महति भूमिका निभा रहा है। नाबार्ड अपने विभिन्न विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक पहलों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासरत है। इसी कड़ी में नाबार्ड ने “स्वच्छता से स्वालंबन” से संबन्धित एक अनूठी परियोजना की मंजूरी दी है। जिसका उद्घाटन आज दिनांक 21 सितम्बर 221 को लखनऊ स्थित नाबार्ड के बर्ड कैम्पस में रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, नयी दिल्ली द्वारा किया गया। कार्यक्रम के उदघाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाति सिंह, भी मौजूद थी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में राज्य सरकार एवं नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

उद्घाटन के अवसर पर अपने स्वागत भाषण में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ.डी एस चौहान ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि नाबार्ड अपने एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से गत चार दशकों से ग्रामीण महिलाओं की भलाई एवं उत्थान के लिए कार्यरत है। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण महिलाओं को जहां एक ओर स्वयं सहायता समूह के रूप मे संगठित कर उन्हे बैंकिंग परिधि में लाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ उनके कौशल उन्नयन का भी कार्य किया जा रहा है। नाबार्ड द्वारा अपने एलईडीपी, एमईडीपी कार्यक्रमों के तहत विभिन्न प्रकार के घरेलू उद्योगों से संबधित गतिविधियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उनमे उद्यमिता विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में नाबार्ड ने एक अनूठी परियोजना की मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत 15 ग्रामीण महिलाओं को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से निर्मित सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को ओलिव फाउंडेशन ट्रस्ट, हैदराबाद संचालित करेगा और इन महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित सैनिटरी पैड के लिए बाय-बैक की व्यवस्था भी इसी ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। यह अनुमान है कि इस परियोजना से जहां एक ओर इन उद्यमियों की आय में वृद्धि होगी वही दूसरी ओर महिलाओं की स्वच्छता और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलेगा।

विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने सम्बोधन में स्वाति सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की भी प्राथमिकता रही है । राज्य में महिलाओं के उत्थान, खास कर ग्रामीण महिलाओं हेतु पूरे प्रदेश में ‘मिशन शक्ति कार्यक्रम’ का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। जहाँ एक ओर इस मिशन के फलस्वरूप महिलाओं के लिए एक समान एवं समतामूलक समाज का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ, भारत सरकार के ‘स्वछ भारत अभियान’ के तहत भी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के ऊपर भी बल दिया जा रहा है ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो। उन्होने कहा कि नाबार्ड द्वारा महिलाओ के विकास हेतु किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं। 

इसे भी पढ़ें: किसान नेता राकेश टिकैत की नई मांग, योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए प्रधानमंत्री 

उदघाटन कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में रेखा शर्मा ने कहा कि निरंतर विकास की ओर अग्रसर होने के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण के तीन मुख्य तत्वों में सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. मासिक धर्म स्वच्छता महिलाओं के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण विकासात्मक मुद्दों में से एक है जिसका सामना आज भी महिलाओं को पूर्वाग्रहों के साथ करना पड़ता है. मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता हस्तक्षेप इन बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं. इस कार्यक्रम के बारे में वार्ता करते हुए मती रेखा शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल अपने सभी रूपों और आयामों में गरीबी और महिला मुक्ति के उन्मूलन में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि यह निरंतर, समावेशी और समान आर्थिक विकास एवं समान सामाजिक विकास और समावेश को बढ़ावा देता है। नाबार्ड द्वारा महिलाओ के उत्थान के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासो की चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में आत्मनिर्भर महिला की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी जिसमे नाबार्ड की अहम भूमिका होगी। कार्यक्रम में करीब स्वयं सहायता समूहों की 15 महिलाओं ने भाग लिया एवं अपने अनुभवों को साझा किया।

पशु टीकाकरण

उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि गत 24 घंटे में प्रदेश में .2 मिमी औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 4.2 मिमी के सापेक्ष 5 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 1 जून, 221 से अब तक 71.6 मिमी औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 758.4 मिमी के सापेक्ष 94 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि गंगा नदी बदायूं, शारदा-खीरी, घाघरा-बलिया, तथा क्वानों-गोंडा में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश में वर्तमान में 13 जनपदों में 395 गांव बाढ़ से प्रभावित है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा पीएसी की कुल 64 टीमें तैनाती की गयी है, 6431 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 1310 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा 57551 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 343473 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 634578 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 286163.58 मी त्रिपाल, पीने के पानी का पाउच 266868 ली, ओआरएस के 269712 पैकेट तथा क्लोरीन के 28814 टेबलेट वितरित किया गया है। प्रदेश में 1134 बाढ़ शरणालय तथा 1327 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में अब तक कुल 1866 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 3025 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 8547 है।

केशव प्रसाद मौर्य ने दी श्रद्धांजलि

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज के बागम्बरी मठ पहुंच कर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परमपूज्य स्व0 नरेन्द्र गिरि जी महाराज के अन्तिम दर्शन कर, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अपनी आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये मौर्य ने कहा ‘‘मैं निःशब्द हूं इस दुःख को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं।’’

मौर्य ने कहा कि वह उन्हें बचपन से जानते थे, वह साहस की प्रतिमूर्ति थे। 19 सितम्बर 2021 को ही उन्होने परमपूज्य महंत नरेन्द्र गिरि जी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। उन्होंने कहा कि उनका दुःखद अवसान पूरे देश के लिये खासकर आध्यात्मिक जगत के लिये अपूरणीय क्षति है। उन्होने कुम्भ-2019 को सफल बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। सभी अखाड़ों के बीच परस्पर तारतम्य और समन्वय बनाये रखने में उन्होंने अद्वितीय मिसाल कायम की।

पूज्य नरेन्द्र गिरि के निधन की इस घटना से अत्यन्त भावुक एवं मर्माहत हुये मौर्य ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वह दिवंगत पूण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल भक्तों व अनुयायियों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। 

इसे भी पढ़ें: कुंडली का बहाना देकर शादी के वादे से मुकरने वालों की खैर नहीं! अदालत ने जारी किया फरमान  

अभिकरणों से सम्बन्धित बैठक 23 सितम्बर को

प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उप्र शासन दीपक कुमार की अध्यक्षता में दिनॉक 23 सितम्बर 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे विभाग के विभिन्न अभिकरणों के विभागाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें अमृत योजना के अन्तर्गत 59 नगरों हेतु तैयार की जा रही जीआईएस बेस्ड महायोजनाओं के कार्यों, अहस्तान्तरित योजनाओं एवं ट्रंक सेवाओं के सम्बन्ध में तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित कार्यों आदि की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। इसी के साथ ही नगरीय क्षेत्रों में वैट-लैण्ड विकास के सम्बन्ध में सचिव वित्त विभाग उ0प्र0 शासन संजय कुमार द्वारा प्रस्तुतिकरण भी किया जायेगा।

श्रमिकों को मिल रहा रोजगार

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाते हुए उनकी सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है तथा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया है। प्रदेश के 18-60 आयु वर्ग के निर्माण श्रमिक जो निर्माण प्रक्रिया के कार्यों में एक वर्ष में 90 दिन से अधिक कार्य किए है, ऐसे सभी श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु पात्र हैं। उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 488/36-2-2013 दिनांक 25.07.2013 द्वारा 40 प्रक्रियाएं/कार्य निर्माण कार्यों की सूची मे सम्मिलित किये गये है। इन निर्माण कार्यों में बेल्डिंग का कार्य, बढई कार्य, कुँआ खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने का कार्य, राजमिस्त्री का कार्य, प्लम्बरिंग, लोहार, मोजैक पॉलिश, सड़क निर्माण, मिक्सर चलाने का कार्य, पुताई, इलैक्ट्रिक वर्क, हथौड़ा चलाने का कार्य, सुरंग निर्माण, टाईल्स लगाने का कार्य, कुएं से गाद (तलछट हटाने का कार्य/डिविंग), चट्टान तोड़ने का कार्य, या खनिकर्म, स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क (सड़क निर्माण से सम्बद्ध), मार्बल/स्टोन्स वर्क, चौकीदार (निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए), चूना बनाना, मिट्टी का काम, (सीमेन्ट कंक्रीट, ईट आदि ढोने का कार्य), लिफ्ट एवं स्वचालित सीढ़ी की स्थापना का कार्य कर रहे हो।

इसी प्रकार सुरक्षा द्वार एवं अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य, मिट्टी, बालू व मौरंग के खनन का कार्य, ईट-भट्ठों पर ईट निर्माण का कार्य, सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण, रसोई में उपयोग हेतु माडूलर इकाईयों की स्थापना, खिड़की ग्रिल, दरवाजे आदि की गढ़ाई एवं स्थापना का कार्य, मकानों/भवनों की आन्तरिक सज्जा का कार्य, बड़े यांत्रिक कार्य, जैसे-मशीनरी, पुल निर्माण कार्य, अग्निशमन प्रणाली का स्थापना एवं मरम्मत का कार्य, ठंडे एवं गरम मशीनरी की स्थापना और मरम्मत का कार्य, बाढ़ प्रबन्धन व इसी प्रकार के अन्य कार्य से संबंधित सभी कार्य, बाँध, पुल, सड़़क का निर्माण या भवन निर्माण के अधीन कोई संक्रिया, स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स आदि/सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण कार्य, लिपिकीय/लेखा-कर्म (किसी निर्माण अधिष्ठान लिपिक व लेखाकार के रूप में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मकार के लिए), सभी प्रकार के पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने का कार्य निर्माण कार्यों के अन्तर्गत आते है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर पूर्णतया भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ रू0 20/-आवेदन शुल्क तथा रू020/- प्रथम वर्ष का अंशदान श्रमिक को देना पड़ता है। एक बार में 03 वर्ष का अंशदान भी जमा किया जा सकता है और आवश्यक अभिलेख के रूप में 02 पासपोर्ट आकार के फोटो, नियोजन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान में श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु लिए जाने वाले शुल्क में छूट प्रदान करते हुए, दिनांक 30.09.2021 तक निःशुल्क कर दिया है।

वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के पश्चात् दिनांक 01.04.2017 से 31.07.2021 तक कुल 73,61,327 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। सभी पंजीकृत श्रमिकों को सम्बन्धित अधिष्ठानों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार निर्माण स्थलांे/अधिष्ठानों, जहॉ वर्ष में किसी भी दिन 10 या इससे अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित है निर्माण स्थलों/ऐसे अधिष्ठानों की पंजीयन भी अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य है। रिहायशी भवनों की स्थिति में रू 10 लाख से अधिक लागत के भवनों पर ही अधिनियम के प्राविधान लागू होते है। वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के पश्चात् दिनांक 01.04.2017 से 31.07.2021 तक कुल 1,23,625 निर्माण स्थलों/अधिष्ठानों का पंजीयन किया गया है।

उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा-3 द्वारा अधिनियम से आवर्त सभी भवनों एवं सन्निर्माणों के लागत का 01 प्रतिशत धनराशि उपकर के रूप में लिए जाने का प्राविधान है। वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के पश्चात् दिनांक 01.04.2017 से 31.07.2021 तक कुल 2966.18 करोड़ रूपये की धनराशि उपकर के रूप में सरकार को प्राप्त हुयी है। उपकर के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाता है।