राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली विधानसभा से पारित उस संशोधन विधेयक को वापस लौटा दिया है जिसमें समयबद्ध तरीके से सेवा प्रदान करने की बात कही गई है, और कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण मांगा है। विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल ने कहा, ''राष्ट्रपति ने दिल्ली (समयबद्ध तरीके से सेवा प्राप्त करने के नागरिकों के अधिकार) विधेयक को लौटा दिया है और कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण मांगा है।’’
यह विधेयक नवंबर 2015 में विधानसभा में पारित हुआ था और इसमें प्रस्ताव किया गया है कि सरकारी सेवा प्रदान करने में देरी के मामले में बाबुओं का वेतन स्वत: कट जायेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विधेयक के पारित होने को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत बताया था।