By अंकित सिंह | Nov 08, 2024
एक किसान की आत्महत्या की झूठी खबर फैलाने के आरोप में खुद के खिलाफ हुए एफआईआर को लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ऐसा लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार उन सभी लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रही है जो वक्फ बोर्ड के अत्याचारों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल, एक किसान प्रतिनिधिमंडल ने जेपीसी अध्यक्ष से मुलाकात की और उन्होंने एक किसान की आत्महत्या की दिल दहला देने वाली घटना बताई क्योंकि उसकी चार एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर बदल दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि मृतक किसान के पिता ने ये कहानी सिर्फ चेयरमैन के सामने ही नहीं, बल्कि कई मीडिया संस्थानों को सुनाई।
भाजपा नेता ने आगे कहा कि इस खबर को कई मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट किया था। और मैंने इस खबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट किया और इस असंवेदनशील कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाया जो किसानों के कल्याण की उपेक्षा कर रही है, केवल और केवल अपने वोट बैंक हितों की रक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि किसान के पिता की आवाज को यह कहकर कुचलने की कोशिश की जा रही है कि किसान की आत्महत्या का कारण वक्फ नहीं, बल्कि निजी कारण है।
युवा सांसद ने कहा कि जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उन्हें चुप कराने के लिए भी मंत्री राज्य मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। वक्फ के अत्याचारों से बचे। यह बहुत गंभीर मामला है। हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यह एक एफआईआर है जो अदालत की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी। हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के संबंध में कथित तौर पर फर्जी खबर फैलाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या और कई कन्नड़ समाचार पोर्टलों के संपादकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सांसद द्वारा सोशल मीडिया पर मौत को वक्फ बोर्ड से जुड़े भूमि विवाद से जोड़कर एक पोस्ट साझा करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसे बाद में स्थानीय अधिकारियों ने खारिज कर दिया था।
7 नवंबर को, बेंगलुरु साउथ का प्रतिनिधित्व करने वाले तेजस्वी सूर्या ने प्लेटफॉर्म एक्स पर कन्नड़ समाचार पोर्टलों का एक लेख साझा किया, जिसमें दावा किया गया कि एक किसान, रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई, की आत्महत्या से मृत्यु हो गई, जब उसे पता चला कि उसकी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली है। सूर्या ने इस मौके का फायदा उठाते हुए राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मामलों से निपटने के तरीके की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाइयां कर्नाटक में अशांति पैदा कर रही हैं।