By अंकित सिंह | Aug 07, 2024
संसद का मानसून सत्र चल रहा है। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद इसी सत्र के दौरान मोदी सरकार ने बजट पेश किया था। उस बजट पर लगातार चर्चा जारी है। इन सबके बीच संसद में आज ओलंपिक से भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के अयोग्य होने को लेकर भी सांसदों ने सवाल की जिसके बाद खेल मंत्री ने इसका जवाब दिया। राज्यसभा में करतारपुर साहिब गलियारा के तर्ज पर ननकाना साहिब गलियारा विकसित करने की भी मांग उठी। वहीं, राहुल गांधी ने वायानाड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। इन सबके बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब भी दिया।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में कहा कि करों में भारी वृद्धि किए बिना, हम सरलीकृत कराधान व्यवस्था लेकर आए हैं और अनुपालन आसान किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत बजट में विभिन्न कर प्रस्तावों से मध्यम वर्ग को लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि पंद्रह लाख रुपये की वार्षिक आय पर प्रभावी कर 2023 में घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और नई आयकर व्यवस्था के तहत इस साल भी इसे और कम किया गया है। उन्होंने दावा किया कि मध्यम वर्ग को शेयर बाजार में निवेश करने में मदद के लिए एलटीसीजी कर छूट सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये किया गया।
- सरकार ने बुधवार को लोकसभा को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस ओलम्पिक में पहलवान विनेश फोगाट के प्रतियोगिता से बाहर होने के मामले में भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) को जरूरी कार्रवाई के लिए कहा है। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट के मामले में सदन में दिये बयान में कहा कि आईओए की प्रमुख पीटी उषा पेरिस में ही हैं और प्रधानमंत्री ने उनसे खुद बात की है। मांडविया ने कहा कि विनेश का वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक पाया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारतीय ओलम्पिक संघ ने अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है।
- तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसका लाभ भारत की गरीब जनता को नहीं मिल रहा। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि करदाताओं पर कर का बोझ कम हो। उन्होंने कहा कि कराधान या कर के ढांचे में पारदर्शिता हो, सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है।
- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गत 30 जुलाई को केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद आई आपदा का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाया और केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने, लोगों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ाने तथा समग्र पुनर्वास पैकेज प्रदान करने की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए यह भी कहा कि वायनाड में यह देखना सुखद था कि पीड़ितों की मदद के लिए विभिन्न विचारधारा और समुदायों के लोग आगे आए।
- केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि देश में अभी 200 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि 430 गीगावाट उत्पादन की परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।
- राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को सरकार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कुछ पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाए जाने का आरोप लगाया और सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की हालांकि, सरकार ने उनके आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय उठाया उसमें कोई तथ्य नहीं हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘‘अभी सात कक्षाओं की किताब आई है। पहले प्रस्तावना हुआ करती थी इनमें, जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष जिक्र कर रहे थे। अभी तक जो नयी पाठ्य पुस्तक आयी हैं कक्षा छह की, उसमें भी प्रस्तावना है। न केवल प्रस्तावना बल्कि उसके साथ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रगान...ये भी संविधान की प्रस्तावना और उसके मूल्यों का प्रतिनिधितव करते हैं। इन सारे विषयों को रखा गया और वह जो विषय रख रहे थे उसमें तथ्य नहीं था।’
- सरकार पर बजट में निम्न और मध्यम वर्ग की पूरी तरह उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि उसके कार्यकाल में न तो आमदनी बढ़ी और न ही मजदूरी बढ़ी बल्कि केवल अमीर लोग ही और अधिक अमीर होते गए। उच्च सदन में विनियोग (संख्यांक दो) विधेयक 2024 और जम्मू कश्मीर विनियोग (संख्यांक तीन) विधेयक 2024 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बजट में संविधान का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस सरकार के कार्यकाल में अमीर वर्ग और अधिक अमीर हुआ जबकि गरीब वर्ग और अधिक गरीब हुआ है।
राज्यसभा में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सदस्य जवाहर सरकार ने केंद्र सरकार पर गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने और प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल की आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है।