सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह के खिलाफ गुजरात की एक अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मुकदमे को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के सिंह के अनुरोध पर विचार करने से इनकार करते हुए यह आदेश पारित किया। इसमें कहा गया है उच्च न्यायालय से रोक की अपील या कम से कम अंतरिम राहत की प्रार्थना पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई करने का अनुरोध करें। जब तक उच्च न्यायालय अंतरिम राहत देने या इनकार करने पर निर्णय नहीं लेता, तब तक ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक रहेगी।
मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है। 28 दिसंबर को, गुजरात अदालत ने सिंह को पेश करने की मांग की, जबकि यह सूचित किया गया था कि वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार थे। सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इरादा उनके मुवक्किल को दोषी ठहराने और उन्हें अयोग्य घोषित करने का है, जबकि रोक लगाने की उनकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उन्होंने कहा कि सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है, जो मामले में शिकायतकर्ता है।
पीठ ने सिंघवी से कहा कि यदि कोई अयोग्यता आदेश पारित किया जाता है, तो इसकी देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। हम उच्च न्यायालय को एक महीने के भीतर मामले पर फैसला करने का निर्देश देंगे। अन्यथा जब तक वह (सिंह) हिरासत में है, तब तक मुकदमे की कार्यवाही भी रोकनी होगी। मानहानि के मामले में, आरोप व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए।