By अभिनय आकाश | Jul 05, 2024
सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को अपने पिछले साल के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने वाला है, जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 10 जुलाई की वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ पिछले साल 17 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर चैंबर में विचार करेगी।
हालाँकि, शीर्ष अदालत ने समलैंगिक लोगों के अधिकारों के लिए एक मजबूत वकालत की थी ताकि उन्हें उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँचने में भेदभाव का सामना न करना पड़े जो दूसरों के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए सभी जिलों में सुरक्षित घर बनाए गए हैं जिन्हें 'गरिमा गृह' के रूप में जाना जाता है। उत्पीड़न और हिंसा का सामना करने वाले समुदाय के सदस्यों और समर्पित हॉटलाइन नंबरों का उपयोग करें जिनका उपयोग वे परेशानी की स्थिति में कर सकें।
विषमलैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर लोगों को मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के तहत शादी करने की स्वतंत्रता और अधिकार है, शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह विवाह या नागरिक संघ के समान मिलन के अधिकार को कानूनी मान्यता देने या रिश्ते को कानूनी दर्जा प्रदान करने का अधिकार है। ऐसा केवल "अधिनियमित कानून" के माध्यम से ही किया जा सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी मंजूरी की मांग करने वाली 21 याचिकाओं के एक बैच पर चार अलग-अलग फैसले सुनाए थे।