By विजयेन्दर शर्मा | Sep 25, 2021
शिमला । मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से कोविड महामारी के दौरान लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 643 करोड़ रुपये का निःशुल्क खाद्य वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में गरीबों, प्रवासी मजदूरों और बेरोजगारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना से देश की लगभग 80 करोड़ जनता लाभान्वित हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में सात लाख से अधिक राशनकार्ड धारकों को शामिल किया गया है जिसके फलस्वरूप 29 लाख से अधिक आबादी इससे लाभान्वित हो रही है।
योजना के अन्तर्गत 12 लाख से अधिक एपीएल राशन कार्डधारक भी लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे राज्य में 44 लाख से अधिक की आबादी को कवर किया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 69,000 मीट्रिक टन चावल और 42,000 मीट्रिक टन गेहूं का निःशुल्क वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को 5000 मीट्रिक से अधिक काला चना दाल प्रदान की गई है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्नेह प्राप्त हो रहा है। एक छोटा पहाड़ी राज्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पात्र परिवारों को उपदानयुक्त राशन प्राप्त हो। केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना शुरू की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश में आर्थिक अस्थिरता के दृष्टिगत समाज के गरीब वर्ग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पुनः एनएफएसए के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो निःशुल्क खाद्यान उपलब्ध करवाया। यह योजना मई 2021 में क्रियान्वित की गई थी और आरम्भ में यह जून, 2021 तक थी लेकिन इसके पश्चात् भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जुलाई से नवम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2020-21 के दौरान 366 करोड़ रुपये का खाद्यान वितरित किया गया जबकि वर्ष 2021-22 में लगभग 277 करोड़ रुपये का खाद्यान वितरित किया गया है। प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए खाद्य तेल पर अतिरिक्त अनुदान प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सम्भवतः वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने इस कल्याणकारी योजना को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में किसी को भी भोजन की कमी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्तोदय की अवधारणा प्रदान करने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय की आज जयंती है और उनके सन्देश को आगे बढ़ाने के लिए यह एक प्रासंगिक दिन है। उन्होंने प्रदेश में इस योजना के संचालन में शामिल सभी लोगों को बधाई दी।
इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों को राशन बैग भी प्रदान किए गए। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने कहा कि अन्तोदय पंडित दीन दयाल उपाध्याय की परिकल्पना थी और उनकी इस परिकल्पना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साकार किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं का आटा और 7000 मीट्रिक टन चावल प्रदान किए गए हैं, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोरोना महामारी से गरीब परिवार और दैनिक रोजी-रोटी कमाने वाले लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए जिनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वरदान साबित हुई है।
उन्होेंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए बेहतर प्रणाली को तैयार किया गया है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों का एक मजबूत तंत्र है।
राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पाण्डे ने कहा कि प्रदेश के लोगों के लिए यह ऐतिहासित दिन है, क्योंकि प्रदेश स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है और प्रदेश में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परोक्ष और अपरोक्ष माध्यम से एक लाख से अधिक लोग जुड़े। राज्य की खाद्यान भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार प्रयासरत है ताकि लोगों को आसानी से खाद्यान उपलब्ध हो सकें।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के राज्य सचिव सी. पालरासू ने केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया। जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनजातीय विकास मंत्री डाॅ. रामलाल मारकण्डा, वन मंत्री राकेश पठानिया, सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक अरूण कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।