लोक लेखा समिति (पीएसी) ने ‘‘पुराने’’ रेलवे पुलों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण में देरी को लेकर रेल मंत्रालय की खिंचाई की है। संसद की महत्वपूर्ण समिति ने कहा कि देरी ‘‘अक्षम्य’’ है और रेलवे बोर्ड द्वारा इस संबंध में उसे मुहैया कराया गया जवाब ‘‘अपर्याप्त’’, ‘‘प्रथम दृष्टया अस्पष्ट’’, ‘‘अधूरा’’ और ‘‘त्रूटिपूर्ण’’ है।
जानकारी के अनुसार पीएसी अध्यक्ष केवी थॉमस ने बैठक में मौजूद मंत्रालय के अधिकारियों की इस मुद्दे पर खिंचाई की है। समिति ने रेलवे पुलों की मरम्मत और इस संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निष्कर्षों पर गौर किया। जानकारी के अनुसार थॉमस ने बैठक में कहा कि यद्यपि जब कैग ने कई वर्ष पहले मुद्दे को उठाया था तब रेलवे बोर्ड ने रेल पुलों की नजदीकी तौर पर निगरानी का वादा किया था, पुलों को मजबूत करने की स्थिति वही है।