By अंकित सिंह | Jul 06, 2024
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू राज्य में कौशल जनगणना शुरू कर रहे हैं और जनसंख्या के पास उपलब्ध कौशल सेटों को मैप करने और मानव पूंजी विकसित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को एक समान अभ्यास का सुझाव देंगे। जाति जनगणना पर जोर देने वाले इंडिया ब्लॉक राज्यों के विपरीत, नायडू ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों के लिए बेहतर परिणाम उत्पन्न करने के लिए पीपीपी को "सार्वजनिक, निजी, लोगों की भागीदारी" में विस्तारित करना है। केंद्रीय बजट में अपेक्षित कुछ उपायों के साथ कौशल और रोजगार सृजन को मोदी सरकार के लिए मुख्य फोकस के रूप में देखा जाता है।
राजधानी में कई बैठकों के बाद, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख सहयोगी टीडीपी प्रमुख ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा राज्य को गंभीर वित्तीय तनाव में छोड़ने के बाद आंध्र प्रदेश का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। नायडू का इरादा पांच श्वेत पत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से तनाव और विकास की अनुपस्थिति को उजागर करने का है, जिसके कारण पोलावरन सिंचाई परियोजना और अमरावती को नई राज्य राजधानी बनाने की उनकी योजना में व्यवधान देखा गया है।
नायडू ने कहा कि वह लोगों को तय करने देंगे कि क्या करना है। वह आंध्र को विकास पथ पर वापस लाने और घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने पहले के अनुभव का उपयोग करने पर भी विचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा, आंध्र के मुख्यमंत्री ने कई उद्योग जगत के नेताओं से भी मुलाकात की और स्वीकार किया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की स्थिति में राजनीतिक माहौल को लेकर चिंताएं थीं। नायडू ने कहा, "वे शैतान को लेकर चिंतित हैं। हम उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसे नियंत्रित करेंगे।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी पार्टी किसी सीट या साझा एजेंडे की मांग नहीं कर रही है क्योंकि भाजपा और गठबंधन सहयोगियों ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं।
उन्होंने कहा, "हमने केंद्र से कोई मंत्री पद नहीं मांगा, यहां तक कि वाजपेयी के समय में भी नहीं। जो भी पेशकश की गई, हमने स्वीकार किया।" उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण है, जिसे पिछले पांच वर्षों में अपूरणीय क्षति हुई है। हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में राज्य का पुनर्निर्माण करना है। आंध्र प्रदेश के लोगों ने एनडीए को जनादेश दिया है। हम मिलकर काम करेंगे। अल्पसंख्यकों के लिए कोटा पर, एक मुद्दा जिसे मोदी ने आम चुनावों के दौरान चिंता के रूप में उठाया था, नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी ने आरक्षण देने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन का इस्तेमाल किया था, अन्य कारणों का नहीं।