By अंकित सिंह | Aug 05, 2024
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक साक्षात्कार में एक व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और उनके साथ व्यावसायिक संबंध बनाए रखा, लेकिन स्पष्ट किया कि "राजनीतिज्ञ ममता बनर्जी" "मेरे बस की बात नहीं हैं।" बोस, जो बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से भिड़ चुके हैं, ने अपने जटिल संबंधों पर चर्चा की और यौन उत्पीड़न के आरोपों और राज्य के वित्त से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया।
टीओआई की खबर के मुताबिक जब बोस से ममता बनर्जी के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उनकी भूमिकाओं में अंतर करते हुए कहा, "कौन सी ममता बनर्जी? मेरे सामने तीन ममता बनर्जी हैं।" उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा, "एक व्यक्ति हैं ममता बनर्जी। मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। दूसरी हैं सीएम ममता बनर्जी। उनके साथ मेरे पेशेवर संबंध हैं। तीसरी हैं राजनेता ममता बनर्जी, यह मेरे बस की बात नहीं है।"
बोस ने बताया कि कैसे चुनाव के दौरान उनकी भूमिकाएं उलझ गईं, उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान उन्होंने मुद्दों को उलझा दिया। मुख्यमंत्री ने राजनेता के साथ विलय कर दिया, कुछ बयान दिए। मैं भी एक व्यक्ति बन गया, गवर्नर नहीं। मैंने उस पर हर्जाने, मानहानि का मुकदमा किया। यही रिश्ते की जटिलता है। उन्होंने आगे कहा, "अन्यथा, ममता बनर्जी मेरी दोस्त हैं। मुख्यमंत्री मेरी सहयोगी हैं और मैं कोई राजनेता नहीं हूं।" उन्होंने कहा, "राजनेता अपने-अपने तरीके से कुछ भूमिकाएं निभाते हैं। मैं इसे अपने आत्मसम्मान के साथ हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। रिश्ता यहीं कायम है।"
बोस को राजभवन के एक संविदा कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन राजभवन पैनल द्वारा इन-हाउस प्रारंभिक जांच में आरोपों को खारिज कर दिया गया। इन आरोपों पर बनर्जी और टीएमसी नेताओं के हमलों के बीच, बोस ने बनर्जी और कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसके कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें 14 अगस्त तक उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया।
लंबित विधेयकों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए बोस ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस दावे का खंडन किया कि उन्होंने आठ विधेयकों पर सहमति रोक रखी है। उन्होंने कहा, "अगर मैं हल्के ढंग से जाऊं, तो बंगाल राजभवन में जो एकमात्र बिल लंबित है, वह ईंधन बिल है। विधानसभा द्वारा भेजा गया सरकार का कोई भी बिल वहां लंबित नहीं है।" बोस ने स्पष्ट किया, "ऐसा मामला है कि आठ विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं। छह विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए गए हैं। एक विधेयक को कुछ स्पष्टीकरणों पर सरकार के कार्यालयों के साथ चर्चा के लिए रखा गया है।"