वाशिंगटन। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के दुश्मनों से निपटने का कानून (सीएएटीएसए) के तहत लगने वाले अमेरिकी दंडात्मक प्रतिबंधों से किसी एक विशेष देश को छूट नहीं दी जाएगी। पहचान गुप्त रखने की शर्त पर संवाददाताओं से बातचीत में ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रूस के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदे करने वाले देशों को छूट देने पर मुद्दा-दर-मुद्दा विचार किया जाएगा।
अधिकारी ने कल कहा, किसी एक विशेष देश के लिए पूर्ण छूट की घोषणा नहीं की जाएगी, रूस के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदे करने के मामले में यदि हम छूट देने पर विचार करेंगे तो वह मुद्दा-दर-मुद्दा तय होगा। और इसके लिए आवश्यक होगा कि उक्त देश रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक हम करे।
यह पूछने पर कि क्या सीएएटीएसए के तहत भारत को छूट मिलना पक्का है, अधिकारी ने कहा कि हाल ही में अमेरिकी संसद द्वारा संशोधित सीएएटीएसए में किसी देश विशेष के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भारत फिलहाल रूस से एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल एयर डिफेंस प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया में है।
इस सौदे के लिए भारत रूस को 4.5 अरब डॉलर की राशि देगा। अधिकारी का कहना है कि ट्रंप प्रशासन सीएएटीएसए लागू करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमने भारत सरकार तथा अन्य साझेदारों के साथ सीएएटीएसए पर चर्चा की है। हम इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं।