By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 30, 2017
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शहर के उन रेस्त्रां और बार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जो अपने परिसर के भीतर हुक्का पीने की अनुमति देते हैं। इन रेस्त्रां और बारों को नोटिस जारी करने के बावजूद हरित अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर ये वारंट जारी किये गए हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने तकरीबन 25 हुक्का बार को वारंट जारी किया।
उनसे एनजीटी के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया था। सुनवाई के दौरान हरित अधिकरण ने अधिकारियों से सख्ती से इन रेस्त्रां और बारों का नियमन करने को कहा और चेतावनी दी कि किसी भी पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति में वह उन्हें बंद करने का आदेश देगी।मामले पर अंतिम सुनवाई की तारीख चार दिसंबर को निर्धारित की गई है। एनजीटी में इन हुक्का बारों के खिलाफ याचिका भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने दायर की थी।
एनजीटी ने नौ अक्तूबर को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और विभिन्न हुक्का बार मालिकों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था।