कानून और सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में सक्रिय जन भागीदारी की आवश्यकता: ओम बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में कानून और सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है।

बिरला ने सभी नागरिकों से अपील की कि जब भी कोई नया कानून सार्वजनिक किया जाए तो वे अपने विचार और सुझाव अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि लागू किए गए कानूनों का लोगों, राज्य और पूरे देश पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

बिरला ने यहां ‘केआईआईटी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी’ का उद्घाटन करते हुए कहा, ‘‘हालांकि कानून और नीतियों के निर्माण में जनता की भागीदारी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अपर्याप्त है और इसे बढ़ाने की जरूरत है।’’ शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, न्यायाधीशों और छात्रों को संबोधित करते हुए बिरला ने देश के भविष्य को आकार देने में सार्वजनिक नीति के महत्व पर जोर दिया।