लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,57,918 सैम्पल की जांच की गयी है। जिसमें कोरोना संक्रमण के 14 नये मामले आये हैं। प्रदेश के 43 जनपदों में कोविड का कोई भी एक्टिव केस नहीं है तथा 03 जनपदों में दो-अंकों में कोविड के केस हैं। प्रदेश में अब तक कुल 8,48,19,258 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 6 तथा अब तक कुल 16,87,240 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 92 एक्टिव मामले हैं। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 10,27,093 डोज दी गयी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश 10 करोड़ से अधिक वैक्सीन की प्रथम डोज देने वाला देश में पहला राज्य है। अब तक पहली डोज 10,01,96,279 तथा दूसरी डोज 3,57,02,997 लगायी गयी हैं तथा अब तक कुल 13,58,99,276 डोज दी जा चुकी है। 

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प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे। प्रसाद ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मच्छर जनित रोग तथा जल जनित रोग से बचाने के लिए आवश्यक चिकित्सीय प्रबन्ध किये गये है। सभी लोग मच्छर जनित एवं जलजनित रोग से बचने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बतायी जा रही सावधानियों को अपनाएं। कानपुर में जीका वायरस के मामले मिले है, जिनमें से आज 17 लोग पूर्णतः स्वस्थ हो गये हैं। उन्हों

ने बताया कि जीका वायरस अन्य जनपदों में न फैले इसके लिए एग्रेसिव टेस्टिंग कराते हुए 3500 से अधिक टेस्टिंग की गई। जीका वायरस एडिज मच्छर के काटने से फैलता है इसलिये इसके लिए जिस प्रकार से डेंगू एवं चिकनगुनिया के लिए जो सावधानी बरती जा रही है उसी तरह इसके लिए भी सावधानी बरती जाय।

राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेगड़ी जी की 101वीं जयंती मनायी गयी प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन व समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्रमिक/मजदूर राष्ट्र निर्माता एवं भाग्य विधाता है। श्रमिक लाचारी व गरीबी की जिंदगी जिये, यह केन्द्र की मोदी एवं राज्य की योगी सरकार को मंजूर नहीं। श्रमिक अब स्वाभिमान एवं सम्मान की जिंदगी जिये, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है और श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए 18 कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर इसका लाभ प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि डा0 बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने 1932 में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री के रूप में जिन श्रम कानूनों को बनाया था, श्रमिकों के कल्याण के लिए आज उन्हें लागू किया जा रहा है। इसी प्रकार पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस प्रकार से समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात कही और संतो ंके मसीहा दत्तोपंत ठेगड़ी जी ने श्रमिकों को स्वाभिमान एवं सम्मानपूर्वक जीवन गुजारने के लिए जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने की बात कही थी, उसे श्रम विभाग विभिन्न सामाजिक बोर्डों के माध्यम से लागू कर रहा है और केन्द्र व प्रदेश सरकार के संकल्प ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास’ के साथ सभी प्रकार के श्रमिकों को विकास की मुख्यधारा में खड़ा करने के लिए प्रयासरत है।

श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेगड़ी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह, लखनऊ में आयोजित ‘श्रमिक समागम’ कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रम कल्याण परिषद ने संगठित श्रमिकों के लिए बहुत सी योजनाएं महापुरूषों एवं महानुभावों के नाम से संचालित की है, जिसका लाभ पात्र श्रमिक को मिल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य नहीं किया। प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार ने 70 लाख श्रमिकों को लाभान्वित किया है, जबकि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान मात्र 07 लाख श्रमिक लाभान्वित हुए थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में श्रमिक हित में बीओसी बोर्ड का गठन हुआ। तब से वर्ष 2016 तक मात्र 36 लाख श्रमिक पंजीकृत किये गये थे, जबकि विगत साढ़े चार वर्ष में 1.20 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन किया गया। इसी प्रकार कोरोना-19 महामारी पहले प्रकोप के दौरान 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता तथा मुफ्त राशन किट दी गयी। वहीं 37 लाख निर्माण श्रमिकों को पहली बार 1000 रुपये दिए गये था तथा कोरोना की दूसरी लहर पर 69 लाख श्रमिकों को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। 

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श्रम मंत्री ने कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में श्रमिकों की 03 श्रेणियां आती हैं, जिसमें संगठित श्रमिक, निर्माण श्रमिक तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिक पंजीयन एवं पंजीकरण को घटा कर 20 रुपये कर दिया गया है। श्रमिक पुत्र/पुत्रियों की पढ़ाई में व्यवधान न हो इसके लिए साइकिल दी जा रही है तथा कक्षा-1 से लेकर पीएचडी, डिलिट की पढ़ाई के लिए सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। इसी प्रकार श्रमिक के बच्चों को की बेहतर पढ़ाई के लिए प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाये जा रहे हैं, जिनमें 18000 श्रमिक बच्चे पढेंगे और इनकी पूरी व्यवस्था निःशुल्क होगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के गम्भीर बीमारी के लिए भी आर्थिक सहायता दे रही है। दुर्घटना में मृत्यु पर 05 लाख रुपये, पूर्ण विकलांगता पर 03 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता पर 02 लाख रुपये तथा स्वाभाविक मौत पर 02 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 05 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि श्रमिक पुत्रियों की शादी को प्रदेश सरकार प्राथमिकता दे रही है और इसके लिए प्रति जोड़ा 75 हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है। 15 नवम्बर, 2021 को गाजियाबाद में 2100 जोड़े तथा 26 नवम्बर, 2021 को अयोध्या में 04 हजार जोड़ों की शादी की जायेगी।

इस अवसर पर श्रम मंत्री ने परिषद की योजना श्रवण कुमार धार्मिक पर्यटन यात्रा का शुभारम्भ किया और इससे लाभान्वित 50 अधिक लाभार्थी श्रमिक परिवारों को साल भेंटकर आयोध्या, काशी व विध्यांचल आदि तीर्थ स्थलों का दर्शन कराने के लिए जा रही बस को हरी झंण्डी दिखाकर रवाना किया। साथ ही परिषद की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित श्रमिकों को लाभ वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किये तथा परिषद की चेतन चौहान खेल प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित 03 श्रमिक खिलाड़ी पुत्रियों में से प्रत्येक को 50 हजार रुपये का चेक देकर लाभान्वित किया। इनमें से प्रतापगढ़ की रहने वाली विनीता सिंह तथा अल्का सरोज को तलवारबाजी में राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में तथा बिजनौर की रहने वाली स्वेता चौधरी को कुश्ती की राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया। ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना की दो लाभार्थियों को 25-25 हजार रुपये, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा योजना के दो लाभार्थियों को 8-8 हजार रुपये तथा गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार योजना के 10 लाभार्थियों को 5-5 हजार रुपये एवं इसी योजना के 10 लाभार्थियों को 7,500 रुपये का हितलाभ वितरण किया गया। उन्होंने श्रम कल्याण परिषद की पत्रिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण हेतु ई-श्रम कैम्प का उद्घाटन भी फीता काटकर किया गया, जिसमें 600 श्रमिकों का पंजीयन कर ई-श्रम कार्ड दिया गया।

अध्यक्ष उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद सुनील भराला ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के हित के लिए संकल्पित है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर श्रमिक परिवारों को धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा करायी जा रही है। पर्यटन यात्रा का आज शुभारम्भ होना राज्य के लिए आज दिन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए 1962 में अधिनियम बना था। प्रदेश में लेबर सेस कानून लागू है, इससे प्राप्त धनराशि को श्रमिकों के कल्याण में खर्च किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से देशभर में 20 करोड़ जनधन खाते खोले गये, इससे गरीबों को हितलाभ सीधे उनके खाते में पहुंचने लगा। उन्होंने कहा कि दत्तोपंत ठेगड़ी जी के जीवन दर्शन एवं कार्यों को पूरा करने के लिए श्रमिक हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लायी जायेंगी। प्रदेश की पूर्व सरकारों ने श्रमिकों के धन का बन्दरबांट किया था, जबकि वर्तमान सरकार श्रमिक चौपाल एवं श्रमिक भोज का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिक पुत्रियों की शादी की धनराशि 15000 रुपये को बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया गया है। अंत्येष्टि योजना में 10 हजार रुपये तथा प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना में धनराशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार चेतन चौहान योजना में श्रमिक खिलाड़ी पुत्र-पुत्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय खेलने पर 01 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 01 करोड़ से अधिक श्रमिक प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। 

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उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि मजदूर और किसान की मेहनत व पसीनें से यह देश चलता है, इनके कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों ने श्रमिकों की अनदेखी की। श्रमिकों के हितों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया। आज श्रमिकों को सभी सुविधाएं प्राथमिकता पर मिल रही हैं। पंजीकृत श्रमिकों को अधिकाधिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। श्रमिक अधिक से अधिक पंजीकरण करायें और योजनाओं का लाभ लें। अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष, भदन्त शांति मिश्र ने कार्यक्रम में सभी के मंगल की कामना की और कहा कि श्रमिक हितों पर ध्यान देना उन्हें धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराकर आध्यत्मिकता को बोध कराना यह विश्व गौरव की बात है। आज जहां पूरे विश्व में मानवीय मूल्यों का तेजी से क्षरण हो रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में आध्यात्मिकता, मानवता एवं इंसानियत का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि हमारे देश का मूल मंत्र रहा है, जो श्रमिकों की इस यात्रा से चरितार्थ हो रहा है। भारत में सत्यमेव, धर्मेव व श्रर्मेव जयते कहा जाता है। इस देश में सभी श्रमजीवी हैं। श्रम का महत्व बढ़ना चाहिए। श्रमिक एवं किसान इस देश की मूल सम्पत्ति हैं, जिनके कल्याण के लिए केन्द्र व प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है।

कार्यक्रम को सिंधी अकादमी के उपाध्यक्ष नानक चन्द लखवानी, सफाई कर्मचारी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष सुरेन्द्र नाथ बाल्मीकि, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री अनिल उपाध्याय ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर श्रम कल्याण परिषद के सदस्य राधेश्याम त्रिपाठी, अजीत जैन, मुराहू राजभर, कन्हैया लाल भारती, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, नवीन जैन, भूपेश अवस्थी, रविकान्त मिश्रा, नमन भारद्वाज के साथ श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यों को तीव्र गति से पूरा कराने के दिए निर्देश

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश में के 40 जनपदों में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मे 385पैकेजो पर मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 बैच-1 वर्ष 2020-21 में एनआरआईडीए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधीन 40 जनपदों में 390 पैकेज, लम्बाई 2700.04 किमी0 एवं लागत रू0 1770.92 करोड़ के मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये ,जिसमे 390 पैकेजों की निविदा आमन्त्रित कर अब तक 385 पैकेजों के अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रगति में है।इसके अलावा अवशेष पुराने 38 कार्य ( 11 सेतु सहित) प्रगति पर हैं, जिनकी लम्बाई 372.07 किमो० एवं लागत रू0 214.35 करोड़ है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पी०एम०जी०एस० वाई०-3 बैच - 2 वर्ष 2021-22 हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 669 मार्ग, 5130.00 किमी० लम्बाई की डी०पी०आर० गठित कर भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। 

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इसके अतिरिक्त पीरियाडिक रिनीवल वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के 26 जनपदों में 54 ग्रुपों में 278 मार्ग, लम्बाई 782.82 किमी० एवं लागत रू0 77.38 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें 36 ग्रुपों के अनुबन्ध गठित किये जा चुके है। शेष ग्रुपों पर निविदा निस्तारण / अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020- 21 के मध्य 3 साल में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 310 मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया, जिनकी लंबाई 1672.55 किमी है और इन कार्यों पर रू० 1035. 10 करोड की धनराशि व्यय की गई ।वर्ष 2018-19मे 233 मार्गों पर 1012.33किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य रू० 575. 88 करोड़ की लागत से कराया गया। वर्ष 2019-20 में 31 मार्गों में 264 .81 किलोमीटर लम्बाई मे चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य रू० 216.28 करोड़ की लागत से कराया गया तथा वर्ष 2020- 21 में 46 मार्गों पर 395 .41 किलोमीटर में रू०242.94 करोड़ की लागत से मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए गए। पीएमजीएसवाई के कार्यों मे केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान है। 40 जनपदों में लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था है तथा 35 जनपदों में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था है।

नाबार्ड वित्त पोषित आरआईडीएफ योजना उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 28 चालू कार्यों हेतु रू0 16 करोड़ 66 लाख 13 हजार धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इन 30 चालू कार्यों को 02 सूचीयों में (सूची-1 में 28 कार्य) तथा (सूची-2 में 02 कार्य) में विभाजित किया गया है। जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति नियमित समीक्षा कर शासन को उपलब्ध करायी जाय तथा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाय। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं परियोजना को ससमय पूर्ण किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।

मौदा पहुंची स्वाती सिंह, चकबंदी स्थगित करने का दिया आश्वासन

लखनऊ के मौदा ग्राम सभा में 2016 से शुरू हुई चकबंदी खत्म करने के लिए राज्यमंत्री स्वाती सिंह ने आश्वासन दिया और एडीएम से बात कर जल्द किसानों की समस्याओं से निजात दिलाने को कहा। बुधवार को सुबह स्वाती सिंह मौदा ग्राम सभा में पहुंचकर किसानों से बात की। किसानों का स्पष्ट कहना था कि यहां चकबंदी की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे में चकबंदी क्यों थोपी गयी। यह अवगत करा दें कि मौदा ग्राम सभा में चकबंदी को लेकर किसान कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हें। किसानों के आक्रोश को देखकर वहां बहुत दिनों तक पीएसी भी लगायी गयी थी। किसानों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए स्वाती सिंह बुधवार को खुद ग्राम सभा में पहुंची और किसानों की एक-एक बात को सुना। इसके बाद किसानों को आश्वस्त किया कि वे इस समस्या से जल्द निजात दिलाएंगी।

स्वाती सिंह ने किसानों के सामने ही एडीएम अमर पाल से बात कीं और एक सप्ताह के भीतर चकबंदी को स्थगित करने के लिए कहा। उन्होंने इसके कारणों से भी अवगत कराया और कहा कि जब किसान नहीं चाहते। इस संबंध में अधिसंख्य किसानों ने ज्ञापन दिया है तो फिर चकबंदी को स्थगित क्यों नहीं किया जाता। इसके बाद एडीएम ने कहा कि जल्द ही चकबंदी खत्म कर दी जाएगी। एडीएम व स्वाती सिंह से वार्ता के बाद किसान खुश हो गये। किसानों का कहना था कि जहां एक-एक फिट जमीन का महत्व है, वहां चकबंदी की कटौती कौन झेल सकता है। जहां खेत था, वहां आज घर बन चुके हैं। बैठक में राघवेन्द्र सिंह एडवोकेट, मुकेश यादव, राम लखन, विरेन्द्र कुमार, राजू सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। 

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1,27,618 लीटर अवैध शराब बरामद

संजय आर भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव, आबकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये है। उक्त के अनुक्रम में मा. आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दशहरा एवं दीपावली त्योहारों के दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण, तस्करी एवं बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु 12.10.2021 से 05.11.2021 तक प्रदेश स्तर पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन करते हुए दबिश एवं चेकिंग की कार्यवाही कराई गई, जिसमें अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के अड्डों पर दबिश दिये जाने के साथ-साथ राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित संदिग्ध ढाबों की भी जांच लगातार की गयी। अपर मुख्य सचिव, आबकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी और अनुज्ञापित दुकानों के स्टाक का सत्यापन किये जाने के साथ-साथ बार कोड एवं क्यू0आर0कोड का गहन परीक्षण किया गया। अभियान के दौरान प्रदेश में 5204 मुकदमे दर्ज किये गये, जिसमें 1,27,618 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा शराब बनाने हेतु तैयार किये गये 4,80,764 कि.ग्रा. लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त 1911 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 33 वाहन जब्त किये गये।

सेंथिल पांडियन सी. आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि अभियान के दौरान विगत सप्ताह जनपद प्रतापगढ़ में देशी शराब दुकान कनेवरा थाना फतनपुर से 05 ड्रमों में कुल 1000 लीटर स्प्रिट की बरामदगी आबकारी विभाग द्वारा की गई जिसमें थाना फतनपुर में देशी शराब दुकान के अनुज्ञापी तथा विक्रेता के विरूद्ध आबकारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसी प्रकार जनपद लखनऊ के ग्राम कोटवा थाना बख्शी का तालाब में आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा 17 ड्रमों (प्रत्येक 200 ली0) में भरे हुए व 1 ड्रम आधा भरा 100 लीटर एवं 36 बोतल भरी हुई (प्रत्येक 500 मि0ली0) कुल 3518 लीटर मिथाईल अल्कोहल युक्त तरल पदार्थ की बरामदगी करते हुए थाना बख्शी का तालाब में विष् अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया। जनपद आगरा में आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा रोड चेकिंग के दौरान 02 वाहनों से कुल 98 पेटी विदेशी मदिरा फार सेल इन हरियाणा बरामद कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत थाना सदर बाजार, आगरा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जनपद नोएडा में आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा रोड चेकिंग के दौरान परी चौक के पास से एक टाटा-407 से 80 पेटी ब्लू नाइट मेट्रो लिकर व्हिस्की फार सेल इन हरियाणा बरामद की गई स इस कार्यवाही में मौके से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम और आईपीसी की सुसंगत धाराओं में थाना बीटा-2 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

आबकारी आयुक्त द्वारा आगे यह भी बताया गया अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री विरूद्ध छापेमारी की कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी तथा इन कार्यों में संलिप्त लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जायेगा। इसके साथ ही आबकारी दुकानों पर नियमित चेकिंग की कार्यवाही भी कराई जा रही है तथा चेकिंग के दौरान किसी भी दुकान पर कोई अनियमितता पाये जाने पर दुकान के विरूद्ध् नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।