By अभिनय आकाश | Jan 09, 2025
दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को वजीफा देने के ए के हालिया चुनावी वादे के खिलाफ याचिका की स्थिरता पर याचिकाकर्ता से सवाल किया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि इस मुद्दे पर चुनाव याचिका कैसे सुनवाई योग्य है। अदालत ने कहा कि यह चुनाव याचिका के रूप में कैसे विचारणीय है? आप जाएं और एक जनहित याचिका दायर करें। याचिकाकर्ता ने कहा कि झूठी घोषणा के साथ मतदाताओं को लुभा रहा था क्योंकि दिल्ली सरकार पहले ही ऐसी किसी योजना से इनकार कर चुकी है।
अदालत ने याचिकाकर्ता विजय कुमार से याचिका की विचारणीयता पर दलीलें देने को कहा और सुनवाई 10 जनवरी के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता के वकील शिव शंकर पाराशर ने कहा कि कुमार ने दिल्ली में सत्तारूढ़ दल द्वारा दिल्ली मतदाता पहचान पत्र रखने वाली महिलाओं को ₹2,100 मासिक वजीफा देने की कथित झूठी घोषणा पर भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी। यह दावा करते हुए कि कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्होंने अदालत से चुनाव आयोग को 3 जनवरी को दायर उनकी शिकायत का शीघ्र निपटान करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
याचिका में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ए श्रमिकों द्वारा योजना से संबंधित फॉर्म भरने पर रोक लगाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। वकील ने कहा कि अगर शिकायत पर फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली की महिला मतदाता प्रभावित होंगी।