सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी MTNL ने अपने कर्मचारियों का मार्च तक लंबित वेतन चुका दिया है और वह अबकुछ संपत्ति बाजार में चढ़ाकर कर्ज हल्का करने पर ध्यान दे रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह कहा। एक अन्य अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि बीएनएनएल ने अपने कर्मचारियों को फरवरी तक का वेतन दे दिया है और मार्च महीने की तनख्वाह देनी है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) के बाद MTNL के वेतन बोझ में 60% की कमी आयी है। कपनी के 14,378 कर्मचारियों ने VRS लिया। अब दिल्ली और मुंबई में उसके कर्मचारियों की संख्या 4,000 रह गयी है।
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MTNL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुनील कुमार ने कहा, ‘‘हमने मार्च तक का वेतन भुगतान कर दिया है और बचे अवकाश के एवज में मिलने वाली बकाया राशि का भी भुगतान कर दिया गया है। मार्च महीने में राजस्व संग्रह 190 करोड़ रुपये था जिसमें से हमने 30 करोड़ रुपये वेतन मद में दिया।’’ उन्होंने कही कि वीआरएस लेने वाले सभी कर्मचारियों को पहली किस्त के तहत अनुग्रह राशि के रूप में 804 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कंपनी शेष 50 प्रतिशत का भुगतान समयसीमा के भीतर करने की उम्मीद कर रही है।
कुमार ने कहा, ‘‘अब हमारे पास कर्ज का मसला है। कर्ज के अलावा वित्त की लागत करीब 2,000 करोड़ रुपये है जो बहुत ज्यादा है। हम अब संपत्ति को बाजार पर चढ़ाकर और कारोबार विस्तार करे जरिये इसके समाधान पर काम कर रहे हैं।’’ आधिकारिक आंकड़े के अनुसार एमटीएनल के ऊपर करीब 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। कंपनी ने मुंबई और दिल्ली में परिसरों को पट्टे पर देना शुरू किया है।
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कुमार ने कहा, ‘‘हमारे पास दिल्ली और मुंबई के महत्वपूण जगहों पर करीब 10 लाख वर्ग फुट जगह है। हमने दिल्ली में जनपथ में अपना परिसर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को किराये पर दिया है। इससे मासिक किराये के रूप में अच्छी राशि आ रही है। हमने दूसरे परिसरों को किराये पर देने के लिये कंपनियोंसे बातचीत शुरू की है।’’ 4G स्पेक्ट्रम आबंटन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता कर्मचारियों की सुरक्षा और नेटवर्क प्रबंधन है जिससे घर से काम को मदद मिले।
कुमार ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस मामला समाप्त होने के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी।’’ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को 2020-21 के बजट में 37,640 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि मुख्य रूप से 4जी स्पेक्ट्रम और वीआरएस के क्रियान्वयन के लिये दी गयी है।