Mizoram को Manipur के 12,600 लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए केंद्र की सहायता का इंतजार है....

By रेनू तिवारी | Jul 31, 2023

मणिपुर में पिछले कई महीनों से  जातीय संघर्षग्रस्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मई-जून में हिंसा चरम पर थी जिसके वीडियो अब सामने आ रहे हैं। मणिपुर में हिंसा और आगजनी के बीच जिस तरह से दो महिलाओं तो नग्न करके सड़क पर परेड़ कराई गयी। मणिपुर की इस दुर्दशा ने सभी को हिलाकर रख दिया। पूरा मणिपुर छावनी में तब्दील है। लोगों को काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण ले रहे हैं। ऐसे में अब पड़ोसी राज्यों में भी संकट  हो रहा है। 

 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मिजोरम सरकार अभी भी जातीय संघर्षग्रस्त मणिपुर के 12,600 से अधिक लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता का इंतजार कर रही है। मिजोरम के गृह आयुक्त और सचिव एच लालेंगमाविया ने कहा कि मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा ने मई में उन विस्थापित लोगों के लिए तत्काल राहत पैकेज के रूप में 10 करोड़ रुपये की मांग की थी।


लालेंगमाविया ने रविवार को बताया, "हमें अब तक केंद्र से कोई सहायता नहीं मिली है। राज्य सरकार ने मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए स्वयं धन जुटाया है।"उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र जल्द ही इन लोगों के लिए धन मंजूर करेगा, जिन्होंने 3 मई को पड़ोसी राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद मिजोरम में शरण ली है।

 

इसे भी पढ़ें: Maharashtra Politics | सुंदरता देखकर प्रियंका चतुर्वेदी को आदित्य ठाकरे ने सांसद बनाया? महाराष्ट्र के विधायक के बयान से खड़ा हुआ नया विवाद


लालेंगमाविया ने यह भी कहा कि मिजोरम प्रशासन ने विधायकों, सरकारी कर्मचारियों, बैंकरों और अन्य लोगों से दान मांगा है। उन्होंने कहा, "हमने संग्रह पूरा कर लिया है और मुझे अभी तक कुल एकत्रित राशि की रिपोर्ट नहीं मिली है।"

 

इसे भी पढ़ें: Manipur का दौरा करने वाले सांसदों ने ‘इंडिया’ के नेताओं को राज्य की स्थिति से अवगत कराया


मिजोरम गृह विभाग के अनुसार, शुक्रवार तक मणिपुर के कुल मिलाकर 12,611 लोगों ने राज्य में शरण ली है। इसमें कहा गया है कि उनमें से 4,440 ने कोलासिब जिले में, 4,265 ने आइजोल में और 2,951 ने सैतुअल में शरण ली। शेष 955 लोग चम्फाई, ममित, सियाहा, लॉन्गत्लाई, लुंगलेई, सेरछिप, ख्वाज़ावल और हनाथियाल जिलों में रहते हैं।


सरकार और ग्रामीण अधिकारियों ने आइजोल, कोलासिब और सैतुअल में 38 राहत शिविर स्थापित किए हैं। राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठनों, चर्चों और ग्रामीणों ने विस्थापित लोगों को भोजन और अन्य बुनियादी चीजें प्रदान कीं।


मई की शुरुआत में मणिपुर में पहली बार झड़पें हुईं, जब मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किया गया था।


मणिपुर की आबादी में मेइतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

प्रमुख खबरें

मंगलुरु में हत्या के जुर्म में बिहार के दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास

ठाणे में कंपनी मालिक पर नाबालिगों को नौकरी पर रखने का मामला दर्ज

दिल्ली के तीन स्कूलों को बम की धमकी देने के पीछे उनके अपने छात्र: पुलिस

रायबरेली में हिंदू संगठन ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ पोस्टर और होर्डिंग लगाए