By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 25, 2022
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा मुद्दे पर मुंडे ने कहा, “राज्य सरकार कह रही है कि मॉनसून के दौरान स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हो सकते… सरकार को इस समय का उपयोग ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करना चाहिए।” उन्होंने कहा, “राज्य में (स्थानीय निकायों में) ओबीसी के लिए आरक्षण खोने का खतरा पैदा हो गया है क्योंकि सरकार उनके लिए राजनीतिक कोटा बहाल करने के प्रति गंभीर नहीं है। इस संबंध में ओबीसी मंत्रियों का प्रयास पर्याप्त नहीं है।”
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया था जिसमें स्थानीय निकाय में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया गया था। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पिछड़ा वर्ग आयोग के सुझावों पर अमल नहीं करने को कहा था।