By प्रेस विज्ञप्ति | Jun 25, 2021
उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इन्टरस्टेट रोड की सीमा पर अतिशीघ्र भव्य और आकर्षक द्वार बनाये जांय, वहां पर सोलर लाईट की उचित व्यवस्था भी करायी जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि मण्डल स्तर पर बड़ी संख्या में लोकार्पण व शिलान्यास के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, सम्बन्धित जिलों में सम्बन्धित साईटों पर लोकार्पण व शिलान्यास के पत्थर तत्काल स्थापित कराये जाएं और इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों विधायकों आदि का भी प्रतिभाग कराया जाय। उन्होने कहा कि शिलान्यास किये गये कार्यों को तत्काल प्रारम्भ किया जाय, इस कार्य में विलम्ब करने वाले अधिकारियों को किसी भी दशा में माफ नहीं किया जायेगा। मौर्य आज अपने कैम्प कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर आयोजित उच्च स्तरीय विभागीय बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मौर्य ने निर्देश दिये कि सड़कों की माइनर मरम्मत के कार्य तत्काल कराये जांय, धार्मिक स्थलों जहां पर ज्यादा पर्यटकों व श्रद्धालुओं का आना-जाना रहता है, वहां कि पुरानी सड़कों की मरम्मत तत्काल करायी जाय ताकि आवागमन में असुविधा न हो तथा नवीन कार्य जो भी स्वीकृत हों उन्हे भी समय से पुरा कराया जाय। अयोध्या, काशी, मथुरा पर विशेष जोर देने के उन्होने निर्देश दिये। उन्होने कहा उनके ट्विटर पर आने वाले कमेन्टस् पर निगरानी रखी जाय तथा इसके लिये एक नोडल अधिकारी विभाग में बनाया जाय, जो उन कमेन्टस् पर नजर रखे और कमेन्टस् के बारे में सम्बन्धित से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर और की जाने वाली कार्यवाही को भी पोस्ट करे। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम द्वारा पूरे प्रदेश में जो कार्य कराये गये हैं और जो कराये जा रहे हैं उनकी विधानसभावार बुकलेट तत्काल तैयार करायी जांय, इसके लिये तात्कालिक तौर पर एक डाटा सेल बनाकर योग्य अधिकारी की तैयारी की जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्यों के भी शिलापट लगाये जांय। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के लिये वृक्षारोपण का जो लक्ष्य दिया गया है, उससे कहीं ज्यादा वृक्षारोपण कराया जाय तथा रोपित पौधों के लिये ट्री-गार्ड अनिवार्य रूप से लगवाये जांय। सड़क बनाने में जहां पर वृक्ष पड़ते हैं उनको काटने के बजाय उन्हे ट्रांसप्लान्ट कराये जाने की योजना बनायी जाय। सेतुओं और भवनों के सभी फोटोग्राफ्स 02 दिन के अन्दर फील्ड से मंगाये जांय। किसी भी काम में विलम्ब नहीं होना चाहिये। मौर्य ने यह भी निर्देश दिये कि विभाग में सभी प्रकार की पेन्डिग जांचों का निस्तारण एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से कराया जाय। उन्होने कहा कि रोड सेफ्टी के कार्यों में भी तत्परता बरती जाय। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण, सचिव लोक निर्माण विभाग समीर वर्मा, विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग पीके सक्सेना, सेतु निगम के प्रबन्ध निदेशक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, राजकीय निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक एसपी सिंघल, मुख्य अभियन्ता बीएस रावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतियोगी छात्रों को मिलेगा निःशुल्क टैबलेट
उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को अन्य प्रदेश की कोचिंग संस्थानों में न जाना पड़े और प्रदेश में ही बेहतर कोचिंग संस्थान एवं सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए निःशुल्क टैबलेट प्रदान किए जाने के संबंध में आज भागीदारी भवन, लखनऊ में प्रमुख सचिव समाज कल्याण के0 रविन्द्र नायक की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर नायक ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत अध्ययनरत अभ्यर्थियों को बेहतर शिक्षक उपलब्ध कराया जायेगा। इससे अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और वे विभिन्न पदों पर चयनित होने के लिए सक्षम हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ऐसे अभ्यर्थी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हों, उन्हें निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि निःशुल्क टैबलेट हेतु अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस अवसर पर उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा भागीदारी भवन में संचालित कोचिंग संस्थान की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को बेहतर शिक्षा हेतु दिशा-निर्देश दिए। बैठक में महानिदेशक उपाम व स्टेट इंस्टीट्यूट आॅफ रूरल डेवलपमेंट के महानिदेशक श्री एल0 वेंकटेशवर लू, निदेशक समाज कल्याण राकेश कुमार तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
स्टेटिकल सेल के गठन हेतु प्रथम त्रैमास हेतु 13.13 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत केन्द्र पोषित योजना में संचालित स्टेटिकल सेल के गठन हेतु प्रथम त्रैमास हेतु 13.13 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में शासनादेश 07 जून 2021 को जारी कर आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग को दे दिये गये हैं। निर्गत शासनादेश के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय हेतु समय-समय पर शासन द्वारा मितव्यता संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
अभ्यर्थियों को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए शीघ्र ही पदस्थापित किया जाएगा।
नए प्रधानाचार्य प्राप्त होने से पठन-पाठन के कार्य में गति प्रदान होगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा
उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय इंटर कॉलेजों को विभागीय पदोन्नति कोटे के फलस्वरूप 128 नए प्रधानाचार्य मिल गए हैं। अभ्यर्थियों को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए शीघ्र ही पदस्थापित किया जाएगा। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नए प्रधानाचार्य प्राप्त होने से पठन-पाठन के कार्य में गति प्रदान होगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के अधिकांश राजकीय इंटर कॉलेज में विगत कई वर्षों से सीधी भर्ती तथा पदोन्नति कोटे के प्रधानाचार्य का पद रिक्त चल रहा था। विगत कई वर्षों से पदोन्नति की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में योजित वाद संख्या 1617/2018 विद्यालय निरीक्षक संघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के कारण लंबित थी। शासन द्वारा किए गए विशेष प्रयास एवं उक्त योजित वाद में किए गए प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा 128 अभ्यर्थियों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई है। उन्होंने बताया कि विगत दिनों में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रधानाचार्य पद पर 83 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।