केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र की आलोचना करते हुए कहा कि यह 'सांप्रदायिक हिंदुत्व राजनीति' से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा है। उन्होंने दावा किया कि सीपीआई (एम) का घोषणापत्र विभाजनकारी सीएए को रद्द करने के अपने इरादे को स्पष्ट रूप से बताता है, कांग्रेस का घोषणापत्र इस मामले पर स्पष्ट चुप्पी बनाए रखता है। अपने घोषणापत्र में, सीपीआई (एम) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) जैसे "कठोर" कानूनों को खत्म करने का वादा किया।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के मुखर आलोचक विजयन, जिन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि उनकी सरकार इसे राज्य में लागू नहीं करेगी, ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक पोषक संगठन ने सीएए के माध्यम से नागरिकता के लिए पात्रता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन घटनाक्रमों के बावजूद, कांग्रेस इस कानून पर खुलकर टिप्पणी नहीं करती है। यह रुख नागरिकता संशोधन कानून पर कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल उठाता है। कांग्रेस का रुख हमेशा संघ परिवार के साथ जुड़ा रहा।
कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें उसने सत्ता में आने पर कई उपायों का वादा किया, जिसमें प्रशिक्षुता का अधिकार अधिनियम और केंद्र सरकार में 30 लाख रिक्तियों को भरना शामिल है। इसने नौकरी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों पर फैसला देने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का भी वादा किया। विजयन ने कहा कि आने वाला चुनाव देश का भविष्य तय करेगा और कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं है।