जयपुर। राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर के जाटों को अन्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के अनुसार ओबीसी में शामिल करने के मुद्दे पर भरतपुर में आंदोलन कर रहे जाट समुदाय के लोगों ने आज अपना आंदोलन सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया। भरतपुर पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में आज हुई जाट नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों की बीच बैठक के बाद आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया गया।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव बीएल जाटावात ने राज्य सरकार की और से जाट नेता और कांग्रेस विधायक विश्वेन्द्र सिंह को एक पत्र सौंपा जिसमें सरकार ने जाट नेताओं को उनकी मांगें मान लेने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस विधायक विश्वेन्द्र सिंह ने बताया, 'राज्य सरकार की ओर से हमारी मांगों पर सकारात्मक रूख अपनाने और मांगों को मानने के लिये आश्वासन देने पर हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि अन्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों पर अगली मंत्रीमंडल की बैठक में विचार किया जायेगा। इसके बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है।'
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रूख सकारात्मक रहा है। आंदोलन बिना किसी हिंसा के हुआ है। बैठक में संभागीय आयुक्त सुबीर कुमार, पुलिस महानिरीक्षक आलोक वशिष्ठ, जिला कलेक्टर एनके गुप्ता, पुलिस अघीक्षक अनिल टांक मौजूद थे। उत्तर-पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे ट्रेक पर रेल यातायात शीघ्र शुरू किया जायेगा।
गौरतलब है कि जाट समुदाय के लोगों ने गत गुरुवार को महापंचायत के बाद भरतपुर में रेलवे ट्रेक पर जाम लगाया दिया था। जाट समुदाय के हजारों लोगो ने शुक्रवार से आंदोलन तेज कर दिया था और भरतपुर के 20 स्थानों पर सड़क व रेलवे ट्रेक पर जाम लगाया दिया था, जिससे रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ था।