By अंकित सिंह | Nov 06, 2024
जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने को कहा, जो केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा देता है। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने पूर्ववर्ती राज्य की विशेष स्थिति को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त, 2019 को रद्द कर दिया था। चौधरी द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया है कि यह विधान सभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करती है, और उनके एकतरफा निष्कासन पर चिंता व्यक्त करती है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकता और जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं दोनों की रक्षा करनी चाहिए। प्रस्ताव पेश किए जाने के तुरंत बाद, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा सहित भाजपा सदस्यों ने कहा कि यह सूचीबद्ध व्यवसाय का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा, "यह अधिनियम देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर (संसद) द्वारा पारित किया गया है।" इसके बाद सत्ता पक्ष के बीच हंगामा हुआ, यहां तक कि भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दीं और टुकड़ों को सदन के वेल में फेंक दिया। विधानसभा मार्शलों ने लंगेट विधायक शेख खुर्शीद को उस समय रोका जब उन्होंने वेल में जाने की कोशिश की।
जम्मू-कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस एजेंडे को कभी स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को कभी वापस नहीं आने देगी। साफ है कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है और इसकी कभी वापसी नहीं हो सकती। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज पीडीपी ने साबित कर दिया कि संख्या मायने नहीं रखती। जब विपक्ष मजबूत होता है, तो वह बहुमत वाली सरकार को लोगों की आकांक्षाओं और जनता के प्रति की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मजबूर कर सकता है। यह पीडीपी की मेहनत का नतीजा है। प्रस्ताव में यह नहीं कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाना चाहिए बल्कि यह कहा गया है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए...चर्चा के बाद हम इस संकल्प में संशोधन ला सकते हैं।