विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज राज्यसभा में कहा कि भारत यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को न्याय मिले। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने सोमवार को पाकिस्तानी सैन्य अदालत में चलाये गये एक मुकदमे में ‘‘जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों’’ के आरोप पर मौत की सजा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की सजा पर मुहर लगा दी है।
सुषमा ने अपनी ओर से राज्यसभा में दिए गए एक बयान में कहा कि भारत सरकार और जनता इस आशंका को अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं कि एक बेकसूर भारतीय नागरिक को पाकिस्तान में बिना समुचित प्रक्रिया के, मौत की सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा ‘‘हमारे पास यह कहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि अगर इस सजा की तामील की जाती है तो यह सुनियोजित हत्या की कार्रवाई होगी।’’ विदेश मंत्री ने आगाह किया कि अगर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा दी जाती है तो पड़ोसी देश के साथ कूटनीतिक संबंधों पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव पर जो आरोप लगाए गए हैं, वह मनगढ़ंत तथा हास्यास्पद हैं और उनके द्वारा गलत काम करने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि जाधव ईरान में कारोबार करते थे और वहां से उनका अपहरण कर पाकिस्तान लाया गया। उन्हें बचाव का मौका दिए बिना मुकदमा चलाया गया।
सुषमा ने कहा कि इस मुद्दे पर हमारा रूख बेहद साफ है। जाधव द्वारा गलत काम करने का कोई सबूत नहीं है। वह उस साजिश के शिकार हुए हैं जो पाकिस्तान ने आतंकवाद का प्रायोजन एवं समर्थन करने के अपने जानेमाने रिकॉर्ड से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ रची है। उन्होंने कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि जाधव को न्याय दिलाने के लिए भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। सरकार न केवल यह सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जाधव को बेहतरीन वकील मुहैया कराए जाएं बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति के समक्ष भी यह मुद्दा उठाएगी। विपक्ष के नेता आजाद ने कहा कि जाधव को एक सुनियोजित तरीके से फंसाया गया है। यह विश्व मंच पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब तक भारत के साथ जो कुछ करता आया है, उसका आरोप अब वह जाधव पर मढ़ कर उन्हें फंसा रहा है।
उन्होंने कहा कि वह जाधव के परिवार से संपर्क बनाए हुए हैं। इससे पहले, सपा के नरेश अग्रवाल ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि भारत में जो आतंकवादी जेलों में बंद हैं उन्हें मारा नहीं जा रहा है। लेकिन पड़ोसी देश ने एक बेकसूर भारतीय नागरिक को मौत की सजा सुना दी। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने इस मामले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सदन में एक प्रस्ताव पारित किए जाने की मांग भी की।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा ‘‘पूरा देश इस घटना को लेकर हतप्रभ है। यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में यह संदेश देना चाहिए कि इसके दूरगामी नतीजे होंगे। उप सभापति पीजे कुरियन ने कहा कि इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार ने इस घटना को पूरी गंभीरता से लिया है।