By अंकित सिंह | Nov 11, 2023
बिहार में आरक्षण का मुद्दा जबरदस्त तरीके से गर्म है। बिहार विधानसभा में जाति आधारित आरक्षण को 50 फ़ीसदी से बढ़ाकर 65% करने को मंजूरी दे दी। दिलचस्प बात यह भी है कि इसे सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किया गया। यह चुनाव से पहले नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। भाजपा ने भी इसमें नीतीश कुमार का समर्थन किया है। वर्तमान में देखें तो जाति आधारित जनगणना और आरक्षण का मुद्दा विपक्षी दलों की ओर से जबरदस्त तरीके से उठाया जा रहा है। हालांकि, भाजपा इस ओर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि केंद्र सरकार प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराएं और जरूरत पड़ने पर आरक्षण बढ़ाया जाए। हालांकि नीतीश कुमार का यह कदम कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा दांव माना जा रहा है। इसके साथ ही यह चुनाव से पहले जदयू और राजद की जीत का प्रतीक भी बन चुका है।
ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बिहार में भाजपा को देखा जाए तो वह लगातार नीतीश कुमार की जाति आधारित जनगणना और कोटा लाइन के दबाव में रही है। यही कारण है कि विपक्ष में होने के बावजूद भी भाजपा ने बिना विरोध किया आरक्षण विधेयक पर अपना समर्थन दे दिया। जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि बिहार में फिलहाल जाति आधारित जनगणना और आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है और कोई पार्टी इसके विरोध में जाकर किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ा कर 65फीसद करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में जब-जब जनसंघ और भाजपा सरकार में रही, तब-तब पिछड़ों-अतिपिछड़ों को सम्मान मिला। मोदी ने कहा कि जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने पिछड़ी जातियों को नौकरी में 27 फीसद आरक्षण दिया, तब जनसंघ के कैलाशपति मिश्र सरकार में शामिल थे।
बिहार में कोटा बढ़ाने की कोशिशें नीतीश कुमार के राजद से हाथ मिलाने से पहले से ही चल रही थीं। लालू प्रसाद की तरह नीतीश ने भी हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की थी। यहां तक कि जब वह एनडीए के साथ थे, तब भी उन्होंने अगस्त 2021 में जाति सर्वेक्षण की मांग करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए एक सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था। हालांकि पीएम मोदी ने धैर्यपूर्वक सुना, लेकिन उन्होंने मांग को ठुकरा दिया। इसने महागठबंधन (महागठबंधन) में उनकी वापसी के बीज बोए, जिसमें जाति जनगणना एक प्रमुख कारक के रूप में उभरी जिसने उन्हें राजद के करीब ला दिया।
जातीय सर्वे ने बिहार बीजेपी को बचाव की मुद्रा में ला दिया है. जबकि राज्य इकाई ने जाति सर्वेक्षण और कोटा में वृद्धि का समर्थन किया, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सहमत नहीं था। जाति सर्वेक्षण जारी होने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि गरीब सबसे बड़ी जाति है। भाजपा नीतीश के इस कदम से हैरान नहीं हुई, क्योंकि जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट का असर उन पर ही पड़ गया। 'उच्च जाति' चुप रही, और पिछड़ी जाति के नेताओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर अन्य जाति समूहों की जनसंख्या के आंकड़ों को कम करते हुए अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण में हेरफेर करने का आरोप लगाया। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी की, ''आरक्षण संख्या बढ़ाए बिना, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से लाभ नहीं उठा सकते।'' बिहार में ऊंची जाति की पार्टी के रूप में पहचाने जाने के बावजूद भाजपा को नीतीश की राह पर चलना होगा।
नीतीश कुमार के प्राथमिक समर्थन आधार में कुर्मी, कुशवाह और ईबीसी का एक वर्ग शामिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था तो उनका वोट प्रतिशत 15 फीसदी से थोड़ा ऊपर था। हाल के उपचुनावों से पता चलता है कि भाजपा उनके वोट बैंक में सेंध लगा रही है। दिसंबर 2022 में राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के समर्थन के बावजूद भाजपा कुरहनी विधानसभा सीट महागठबंधन से छीनने में सफल रही। ऐतिहासिक रूप से, बिहार में कोटा की राजनीति अशांत रही है, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हुआ है। 1970 के दशक में जब कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया तो उनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से गालियां दी गईं। 1993 में जब लालू प्रसाद ने मंडल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू किया तो इससे बिहार में कई जगहों पर जातीय हिंसा भड़क उठी।