भारत में 63 दिनों बाद 1 लाख से कम कोरोना के मामले, 86,498 नए केस, 2123 लोगों की मौतें

By रेनू तिवारी | Jun 08, 2021

भारत में 63 दिनों में पहली बार 1 लाख से कम ताजा कोविड -19 मामले दर्ज किए गये हैं। पिछले 24 घंटे में  86,498 नए मामलों के साथ यह 66 दिनों में सबसे कम है। भारत का सक्रिय कोविड -19 केसलोआड घटकर 13,03,702 हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरय के संक्रमण के कारण 2123 लोगों ने दम तोड़ा हैं। 

कोरोना वायरस संक्रमण के सोमवार को हरियाणा में 640, पंजाब में 1,293 और जम्मू-कश्मीर में 997 नए मामले सामने आए। हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण के 640 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,62,931 हो गई, जबकि जम्मू- कश्मीर में संक्रमण के 997 नए मामले सामने आने के बाद केंद्रशासित प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,01,487 हो गई। इस बीच, पंजाब में कोविड-19 के 1,293 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 5,80,829 हो गई, जबकि 82 और लोगों की मौत के बाद कुल मृतक संख्या 15,160 हो गई। 

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राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के सोमवार को 629नए मामले सामने आए तथा इस महामारी से 31 और लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते चौबीस घंटे में राज्य में सामने आए महामारी के 629 मामलों में से राजधानी जयपुर में 75, हनुमानगढ़ में 61, अलवर में 49 और जोधपुर में 44 नए मामले सामने आए।

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गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के 778 नये मामले सामने आये, जबकि प्रदेश में इस संक्रमण से 11 लोगों की मौत हो गयी। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों एवं मरने वालों की संख्या क्रमश: 8,17,012 और 9,944 हो गयी है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आज दिन में 2613 मरीज संक्रमण मुक्त हुये हैं और इन आंकड़ों के साथ प्रदेश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर 7,90,906 हो गयी है। 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि केंद्र 21 जून से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 से ऊपर के सभी टीकाकरण के लिए मुफ्त कोरोनावायरस वैक्सीन प्रदान करेगा। राष्ट्र के नाम एक संबोधन में, पीएम मोदी ने यह भी घोषणा की कि केंद्र ने 75 प्रतिशत जैब्स खरीदने का फैसला किया है। राज्य कोटे के 25 प्रतिशत सहित वैक्सीन निर्माताओं से, और इसे राज्य सरकारों को मुफ्त में दें, जबकि निजी क्षेत्र के अस्पताल शेष 25 प्रतिशत की खरीद जारी रख सकते हैं, लेकिन पूर्व-निर्धारित मूल्य पर प्रति खुराक 150 रुपये से अधिक शुल्क नहीं ले सकते हैं।

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