By अभिनय आकाश | Jun 25, 2024
दिल्ली हाई कोर्ट आज प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे पहले निचली अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। आदेश दोपहर 2:30 बजे सुनाया जाना तय है। आप के राष्ट्रीय संयोजक को 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत द्वारा पिछले हफ्ते ₹1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे।
हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की और बाद में ईडी की याचिका पर फैसला होने तक केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक लगा दी। शनिवार को केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम रोक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे पहले सोमवार को शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई यह कहते हुए टाल दी थी कि वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश की घोषणा का इंतजार करना चाहेगी।
क्या है एक्साइज पॉलिसी मामला?
दिल्ली सरकार 2021-22 में एक उत्पाद शुल्क नीति लेकर आई थी, जिसका उद्देश्य व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलकर शहर के प्रमुख शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना था और कुख्यात धातु ग्रिल्स से मुक्त, शानदार दुकानों का वादा किया था। ग्राहकों को खरीदारी का बेहतर अनुभव देना। हालाँकि, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए नीति की सीबीआई जांच की मांग के बाद नीति को रद्द कर दिया गया था। ईडी के अनुसार, केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP को उत्पाद शुल्क नीति को अंतिम रूप देने के लिए ₹100 करोड़ की रिश्वत मिली। यह भी आरोप लगाया गया कि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया था।