उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत राज्य सरकार सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में 1 हजार 800 पैक्स सहकारी समितियों का चयन किया गया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से परिवारों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। पथविक्रेताओं कोलगभग 115 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त कर्ज वितरित किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान 17 वृहद उद्योग स्थापित हुए, जिनमें 1 हजार 231 करोड़ का निवेश हुआ और 4832 व्यक्तियों को रोजगार मिला। श्रमिकों के हित संरक्षक के लिए मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना में 456 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई। योजना में 01 लाख 90 हजार गरीब लाभान्वित हुए। इसके अलावा राज्यपाल ने अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम में सदन की कार्यवाही मंगलवार को सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।