अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने के बजाय.... योगी सरकार को Mayawati ने दी नसीहत

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 28, 2024

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि प्रदेश में अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने के बजाय सरकार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व बिगड़ी कानून-व्यवस्था से त्रस्त लोगों के जीवन के सुधार पर ध्यान दे। उत्तर प्रदेश में सोमवार 29 जुलाई से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र से पहले बसपा प्रमुख ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि प्रदेश में बाढ़ की तबाही से प्रभावित लाखों परिवारों को सरकारी मदद की तत्काल आवश्यकता है और इसके प्रति सरकार का उदासीन रवैया ठीक नहीं है।

 

इसे भी पढ़ें: IAS Coaching Centre Tragedy । स्टोर रूम को बनाया लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर में नियमों का उल्लंघन, पुलिस ने मालिक को किया गिरफ्तार


पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उप्र में बाढ़ की तबाही से प्रभावित लाखों परिवारों को सरकारी मदद की तत्काल आवश्यकता है, जिनके प्रति सरकार का उदासीन रवैया चिन्तनीय है।’’ बसपा प्रमुख ने रविवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्‍स’ पर अपने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘उप्र विधानसभा का मानसून सत्र कल सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी।’’

 

इसे भी पढ़ें: असुरक्षित निर्माण की कीमत लोग जान गंवाकर चुका रहे... IAS Coaching Centre Tragedy पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया


मायावती ने इसी पोस्ट में कहा, ‘‘हालांकि यह सत्र भी संक्षिप्त ही होगा। लेकिन, भाजपा में जारी घमासान तथा इनकी अंदरूनी लड़ाई अगर सदन में हावी न हो और (सत्तारूढ़ दल) लोगों तथा प्रदेश के हित में कार्यों का निर्वहन करे तो बेहतर होगा।’’ उन्होंने यह सुझाव भी दिया, ‘‘अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने के बजाय सरकार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व बिगड़ी कानून-व्यवस्था से त्रस्त लोगों के जीवन सुधार पर ध्यान दे।’’ विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से शनिवार को जारी एक सूचना के अनुसार 29 जुलाई को सदन की कार्यवाही शुरू होगी जो दो अगस्त तक चलेगी।


प्रमुख खबरें

दोस्त इजरायल के लिए भारत ने कर दिया बड़ा काम, देखते रह गए 193 देश

Nawada Fire: CM Nitish के निर्देश के बाद पुसिल का एक्शन, 16 लोगों को किया गिरफ्तार, पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग

Ukraine पहुंचे भारत के हथियार, रूस हो गया इससे नाराज, विदेश मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट को बताया भ्रामक

Waqf Board case: आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से रिपोर्ट मांगी