By अभिनय आकाश | Jul 04, 2022
सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को यह कहते हुए कड़ी फटकार लगाई कि वह पैगंबर मुहम्मद पर अपनी टिप्पणियों के साथ उदयपुर की क्रूर हत्याओं के लिए जिम्मेदार थीं और कहा कि उन्हें टीवी पर आकर "पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए"। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "जिस तरह से उन्होंने देश भर में भावनाओं को प्रज्वलित किया है। देश में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए यह महिला अकेली ही जिम्मेदार है। देश में आज भी लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत द्वारा विशेष जांच दल या एसआईटी की पीएम मोदी और 60 अन्य राजनेताओं और अधिकारियों को क्लीन चिट की हाल की मंजूरी की प्रशंसा करने वाले भाजपा समर्थक जजों के आलोचक बन गए। यहां तक कि न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला को रविवार को एक निजी कार्यक्रम में यह टिप्पणी करनी पड़ी कि सोशल मीडिया से न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सोशल मीडिया का मुख्य रूप से जजों के खिलाफ व्यक्तिगत राय व्यक्त करने का सहारा लिया जाता है, न कि उनके निर्णयों के रचनात्मक आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए। यह वही है जो न्यायिक संस्थान को नुकसान पहुंचा रहा है और उसकी गरिमा को कम कर रहा है।
इस मामले पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शीर्ष अदालत ने नूपुर शर्मा के बारे में जो कुछ भी कहा है, वह सिर्फ एक मौखिक टिप्पणी है। यह लिखित फैसला नहीं है। इसलिए टिप्पणी अनावश्यक है। नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर लोगों से माफी मांगने जैसी टिप्पणी करने वाली पीठ ने शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से कहा कि यह याचिका (उनके खिलाफ सभी प्राथमिकी दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए) पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है और सुझाव दिया कि वह इसे वापस ले लें और दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करें। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक तरफ दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर शर्मा को बचाने के आरोप बढ़ते गए। वहीं भाजपा समर्थकों सहित बहस के दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि शर्मा को बिना मुकदमे के भी दोषी ठहराने जैसी बाते कहते हुए न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का आह्वान सोशल मीडिया के जरिये किया।
लेकिन यह पहली बार नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों, जो उसके लिखित निर्णयों का हिस्सा नहीं है, उसने इस तरह के विवाद को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अपने अवलोकन में 2002 के गुजरात दंगों के प्रति उनके दृष्टिकोण के लिए गुजरात सरकार (तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व) के अधिकारियों को आधुनिक नीरो कहा था। अदालत ने जो कहा, उसका इस्तेमाल कांग्रेस और अन्य भाजपा विरोधी दलों ने मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कठघरे में खड़ा करने के लिए किया।
अदालत की टिप्पणियों के कुछ अंश
लेकिन पिछले महीने, शीर्ष अदालत ने मोदी और उसके विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दिए गए 60 अन्य राजनेताओं और अधिकारियों को क्लीन चिट को मंजूरी दे दी, जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत और बाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने गुजरात दंगों में किसी भी बड़े साजिश के कोण को खारिज कर दिया। ऐसे और भी कई मामले हैं। तो, अदालतें ऐसी टिप्पणियां क्यों करती हैं जो निर्णयों का हिस्सा नहीं बनतीं? या, विशेष रूप से, इन मौखिक कथनों का क्या अर्थ है? कानूनी तौर पर कहे तो ज्यादा नहीं। कोई यह तर्क दे सकता है कि यदि दिल्ली उच्च न्यायालय शर्मा की याचिका पर उनके खिलाफ सभी प्राथमिकी दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए सुनता है, तो संभवतः शीर्ष अदालत ने उनके बारे में जो कहा है, उसे अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन सभी अदालतों को केवल रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करना होता है।
टिप्पणी लिया जा सकता है वापस
आइए टिप्पणियों और निर्णयों के बीच तकनीकी अंतर को समझते हैं। मौखिक टिप्पणियों की कोई कानूनी वैधता नहीं है। जब अदालत कोई टिप्पणी करती है और वो ऑर्डर में भी आ जाए और उस टिप्पणी को संबंधित पक्षकार वापस लेने के लिए कहे तो अदालत उस पर विचार कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट की टिप्पणा मौखिक है और ऑर्डर का हिस्सा नहीं है तो फिर उस टिप्पणी को वापस लेने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में अगर कोई टिप्पणी आई है और पक्षकार ने उसे वापस लेने की गुहार लगाई हो तो उस पर विचार पहले भी हो चुका है। लेकिन अगर टिप्पणी रिकॉर्ड में नहीं है तो फिर वापसी की बात का अर्थ ही नहीं है।