By अंकित सिंह | Apr 05, 2024
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें 'न्याय के पांच स्तंभों' पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अपने घोषणापत्र में, पार्टी ने महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण, रोजगार के अवसर और जाति जनगणना पर ध्यान केंद्रित किया। कांग्रेस के घोषणापत्र में 'पांच न्याय' या न्याय के पांच स्तंभों में 'युवा न्याय', 'नारी न्याय', 'किसान न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' शामिल थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए 'न्याय पत्र' जारी किया जा रहा है। हमारा ये न्याय पत्र देश की राजनीति के इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रुप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने नेतृत्व में चली 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में 5 पिलर पर केंद्रित है इन पिलर में से 25 गारंटी निकलती है।
1. पहली नौकरी पक्की - हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार।
2. भर्ती भरोसा - 30 लाख सरकारी नौकरियां।
3. पेपर लीक से मुक्ति - पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां।
4. गिग-वर्कर सुरक्षा - गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा।
5. युवा रोशनी - युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड।
1. महालक्ष्मी - गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए।
2. आधी आबादी, पूरा हक - केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण।
3. शक्ति का सम्मान - आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, सरकारी योगदान से दोगुने।
4. अधिकार मैत्री - हर पंचायत में महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली।
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल - कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल।
1. सही दाम - स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ MSP की कानूनी गारंटी।
2. कर्ज़ मुक्ति - क़र्ज़ माफ़ी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग।
3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर - फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर।
4. उचित आयात-निर्यात नीति - किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी।
5. GST-मुक्त खेती - किसानी के लिए जरूरी हर चीज से GST हटेगी।
1. श्रम का सम्मान - दैनिक मजदूरी 400 रुपए, मनरेगा में भी लागू।
2. सबको स्वास्थ्य अधिकार - ₹25 लाख का हेल्थ-कवर: मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी।
3. शहरी रोजगार गारंटी - शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना।
4. सामाजिक सुरक्षा- असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा।
5. सुरक्षित रोजगार - मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद।
1. गिनती करो - सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती।
2. आरक्षण का हक - संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC/ST/OBC को आरक्षण का पूरा हक।
3. SC/ST सब प्लान की कानूनी गारंटी - जितनी SC/ST जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज़्यादा हिस्सेदारी।
4. जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़ - वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला।
5. अपनी धरती, अपना राज - कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं।
- कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना कराएगी। आंकड़ों के आधार पर पार्टी ने कहा कि वह सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत करेगी।
- पार्टी गारंटी देती है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा।
- पार्टी एक वर्ष की अवधि के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर सभी बैकलॉग रिक्तियों को भर देगी।
- कांग्रेस सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियमित नौकरियों की ठेकेदारी को खत्म करेगी और ऐसी नियुक्तियों का नियमितीकरण सुनिश्चित करेगी।
- पार्टी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को घर बनाने, कारोबार शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए संस्थागत ऋण बढ़ाएगी।
- कांग्रेस भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
- अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को अधिक सार्वजनिक कार्यों के ठेके देने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का दायरा बढ़ाया जाएगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि दोगुनी कर दी जाएगी, खासकर उच्च शिक्षा के लिए।
- कांग्रेस गरीबों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करेगी और इसे हर ब्लॉक तक विस्तारित करेगी।
- पार्टी संविधान की आठवीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेगी।
- कांग्रेस का कहना है कि वह फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए परिषद को सशक्त बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन करेगी।
- हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इकाई में रखने और जमा करने में सक्षम होगा। कांग्रेस का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोट टैली का मिलान वीवीपैट स्लिप टैली से किया जाएगा
- पार्टी किसी के विश्वास का पालन करने के मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 26, 28, 29 और 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान करेगी और उन्हें बनाए रखेगी। यह संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत गारंटीकृत भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी सम्मान करेगा और उन्हें कायम रखेगा।
- पार्टी अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित और सहायता करेगी।
- पार्टी विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति बहाल करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी।
- पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करें। यह यह भी सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसरों का उचित हिस्सा मिले।
- पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो।
- पार्टी पर्सनल लॉ में सुधार को बढ़ावा देगी।