गृह मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय किया जो रेल पटरियों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाने का सुझाव देगी और तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच करेगी। यह निर्णय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से बुलाई गई एक उच्चस्तरीय बैठक में किया गया जिसमें रेल मंत्री सुरेश प्रभु एवं अन्य शामिल हुए। गृह मंत्री ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय किया है जो रेल पटरियों और संपत्ति की सुरक्षा मजबूत करने का सुझाव देगी।
गृह मंत्री के कार्यालय की ओर से किये गए एक ट्वीट में कहा गया, ‘‘गृह मंत्री और रेल मंत्री ने रेलवे की हाल की घटनाओं पर चर्चा की जिसमें संदिग्ध आपराधिक हस्तक्षेप और तोड़फोड़ की घटनाएं शामिल थीं।’’ बैठक में गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू, गृह सचिव राजीव महर्षि, गुप्तचर ब्यूरो के प्रमुख राजीव जैन, आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद रिजिजू ने ट्वीट किया, ‘‘भारतीय रेलवे की सुरक्षा और रेल पटरियों सहित रेलवे की संपत्ति की बेहतर सुरक्षा के लिए सार्थक समन्वय बैठक हुई।’’
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सिंह और प्रभु ने हाल में हुई रेल दुर्घटनाओं पर चर्चा की। इससे पहले प्रभु ने सिंह को पत्र लिखकर कम से कम छह घटनाओं की एनआईए से विस्तृत जांच की मांग की जहां दुर्घटनाएं हुईं या दुर्घटना कराने के लिए प्रयास किया गया। उनके पत्र के बाद गृह मंत्रालय ने तीन मामलों की जांच एनआईए को सौंप दी। इन घटनाओं में बिहार के घोड़ासन में गत वर्ष एक अक्तूबर को रेल पटरी से एक आईईडी बरामद होने की घटना, उत्तर प्रदेश के कानपुर और आंध्र प्रदेश के कुनेरू में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटनाएं शामिल हैं।