मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना के लिए केंद्र से सहायता मिलने की उम्मीद : एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार मराठवाड़ा में महत्वाकांक्षी जल ग्रिड परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, ऐलान किया कि राज्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 73 वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगा। मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इसके लिए अनुरोध भी किया है। मराठवाड़ा में आठ जिले आते हैं। इस क्षेत्र पर हैदराबाद के निजाम का शासन था। इस क्षेत्र को 17 सितंबर 1948 को निजाम के शासन से मुक्ति मिली थी। शिंदे ने कहा, ‘‘हम मानसून के दौरान पानी का मार्ग गोदावरी नदी बेसिन की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

राज्य सरकार महत्वाकांक्षी मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है। साथ ही, हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी सहायता का अनुरोध किया है। मुझे यकीन है कि हमें केंद्र सरकार से समर्थन मिलेगा।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मराठवाड़ा में सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास के लिए करोड़ों रुपये का बजट आवंटित किया है और लोगों से कहा कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा। मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) में कैबिनेट की एक विशेष बैठक की।

मुख्यमंत्री ने मराठवाड़ा के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपये के पैकेज के साथ-साथ 14,000 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं के लिए संशोधित बजट को मंजूरी देने की घोषणा भी की। बाद में, शिंदे ने छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से कहा कि महाराष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल्याणकारी योजनाओं की एक श्रृंखला के तहत नमो 11-सूत्री कार्यक्रम लागू करेगा। उन्होंने बताया कि पहले कार्यक्रम को नमो महिला सशक्तिकरण अभियान का नाम दिया गया है। इसके तहत विभिन्न सरकारी योजनाएं 73 लाख महिलाओं को कवर करेंगी।

शिंदे ने कहा कि कम से कम 40 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा, जबकि 20 लाख और महिलाओं को ‘‘शक्ति समूहों’’ से जोड़ा जाएगा। ‘नमो श्रमिक कल्याण अभियान’ के जरिये राज्य में 73,000 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट प्रदान की जाएगी। शिंदे ने बताया कि ‘नमो खेत तालाब अभियान’ के तहत वर्षा जल को संग्रहित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य में 73,000 खेत तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी।