वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार चुनावी बांड योजना इसके नियमों पर रिजर्व बैंक तथा अन्य अंशधारकों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद पेश करेगी। रिजर्व बैंक के बोर्ड को संबोधित करने के बाद जेटली ने कहा, ‘‘मैंने बताया है कि सरकार के मन में चुनावी बांड को लेकर क्या है। अब पूरी योजना रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद आएगी। नामित बैंक कौन सा होगा, बांड की अवधि क्या होगी, प्रत्येक चुनाव से पहले यह कितने समय तक खुला रहेगा।’’
उन्होंने कहा कि ये मामूली चीजें विस्तृत विचार विमर्श के बाद सामने आने वाली योजना का हिस्सा होंगी। बजट 2017-18 में सरकार ने चुनावी बांड को जारी करने के लिए रिजर्व बैंक कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। सरकार चुनावी बांड के खरीदारों की गोपनीयता सुनिश्चित करने को जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करेगी। जल्द उन बैंकों को अधिसूचित किया जाएगा जो ऐसे बांड जारी कर सकेंगे। मार्च तक इनके बारे में दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। जेटली ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक राजनीतिक दल को अग्रिम में एक खाता अधिसूचित करना होगा। उसी एक खाते में बांड को भुनाया जा सकेगा। जेटली ने कहा कि चुनावी बांड जारी करने से यह सुनिश्चित होगा कि सिर्फ वैध, कर भुगतान वाले और हिसाबी धन राजनीतिक प्रणाली में आएगा।