उत्तर प्रदेश सरकार: फरियादियों के पास खुद चलकर गये उपमुख्यमंत्री, किसी को नहीं होने दिया निराश

उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री, सूर्य प्रताप शाही के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल 12925 लाभार्थियों को 01 करोड़ 58 लाख 91 हजार 839 रुपए डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की गई है। कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उपलब्ध कराई गई धनराशि विभिन्न बीज मूल्य संवर्धन कार्यक्रम, कृषि विविधीकरण कार्यक्रम इत्यादि के लाभार्थी किसानों के खाते में स्थानांतरित की गई है। कृषि विभाग द्वारा संकर बीज मक्का के अंतर्गत कुल 78 लाभार्थियों को 2,47,772 रुपए, संकर बीज धान के अंतर्गत 4477 लाभार्थियों को 82,54,164 रुपए, धान बीज के अंतर्गत 7161 लाभार्थियों को 34,03,249 रुपए तथा ढैंचा बीज के अंतर्गत 1079 लाभार्थियों को 29,91,824 रुपए की धनराशि स्थानांतरित की गई है। इसी प्रकार मूल्य संवर्धन के कार्यक्रम के अंतर्गत 14 लाभार्थियों को 1,75,000 रुपए व कृषि के साथ विविधीकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत 86 लाभार्थियों को 7,94,800 रुपए स्थानांतरित की गई है। इसके अतिरिक्त जिंक सल्फेट के लिए 30 लाभार्थियों को 25,030 रुपए स्थानांतरित किए गए हैं।

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद बस्ती में पिच रोड निर्माण हेतु   धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद बस्ती में एन० एच०-28 आमा पुलिया से सावित्री सिंह इंटर कॉलेज गोभिया मदही पिनेसर में पैदा भूपेश के घर से होते हुए पैदा घर तक पिच रोड के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 411.10 लाख (चार करोड़ ग्यारह लाख दस हजार) रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में निर्देश दिया गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2022 तक पूर्ण रूप से कर लिया जाए और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च 2022 से पूर्व समर्पित किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च 2022 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया।

एमएसएमई इकाइयों को वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2020-21 में ढाई गुना से अधिक ऋण दिया गया। इस अवधि में 2.6 करोड़ लोगों को मिला रोजगार

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में बैंको द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को बढ़-चढ़कर ऋण प्रदान किया गया है। वर्ष 2016-17 में जहां 28,136 करोड़ रुपये का ऋण वितरण एमएसएमई इकाइयों को किया गया, वहीं वर्ष 2020-21 में 73,765 करोड़ रुपये का ऋण वितरण हुआ है, जो विगत 04 वर्षों में ढाई गुना से अधिक है। साथ ही इस अवधि में लगभग 2.6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक कुल 249248 करोड़ रुपये का ऋण एमएसएमई क्षेत्र के लिए दिया गया है, जिससे पिछले चार साल में लगभग 05 लाख करोड़ रुपये का निवेश है। इसमें ऋण प्राप्त करने वाले उद्यमियों का हिस्सा शामिल है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में 46,594 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 57,809 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 71,080 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2020-21 में 73,765 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।  वर्ष 2020-21 की अधिकांश अविध मंे लॉकडाउन लागू होने के पश्चात भी ऋण वितरण में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि विगत चार वर्षों में प्रदेश में 74 लाख नई इकाइयां स्थापित हुई हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2020-21 में विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा 34,80,596 नई एमएसएमई इकाइयों को ऋण दिया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 63 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए। इस प्रकार विगत चार वर्षों में लगभग 80 लाख एमएसएमई इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराते हुए 1.50 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विकट स्थिति में थी एमएसएमई क्षेत्र में ग्रोथ मोमेंटम बनाये रखते हुए पांच वर्चुअल लोन वितरण मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 6,78,626 लाभार्थियों को 33,338 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये।

सहकारिता विभाग द्वारा मूल्य समर्थन योजना के तहत वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद की गई

सहकारिता विभाग द्वारा क्रय एजेन्सी पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0 एवं यू0पी0एस0एस0 के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं एवं धान की खरीद की जाती है। सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021-22 में सहकारिता विभाग द्वारा 33.50 लाख मै0 टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष कुल 37.22 लाख मै0 टन गेहूं की खरीद 866769 कृषकों से की गयी जो लक्ष्य का 111.10 प्रतिशत है। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 21.50 लाख मै0 टन के सापेक्ष 27.50 लाख मै0 टन धान की खरीद की गई। वर्ष 2020-21 में 33.50 लाख मै0 टन गेहूं खरीद लक्ष्य के सापेक्ष 22.52 लाख मै0 टन गेहूं खरीद की गई।

आशुतोष टण्डन गोपाल जी ने जनपद अयोध्या में 62 करोड़ रूपये की कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

प्रदेश सरकार के नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टण्डन गोपाल जी ने जनपद आयोध्या के आयुक्त सभागार में बटन दबाकर 62 करोड़ रूपये की कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें से 24 करोड़ की कई परियोजनाओं का लोकार्पण व 38 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम शुभारम्भ के पूर्व मा0 मंत्री द्वारा मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ करते हुये अपने उद्बोधन में कहा कि अयोध्या सप्तपुरियों में विशिष्ट स्थान रखती है। इस पवित्र भूमि को भगवान श्रीराम के जन्मस्थली के होने का गौरव प्राप्त है और इस धरती से विश्व में किसी भी स्थान पर रहने वाले हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र बिन्दु है। उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार के मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व प्रदेश सरकार के मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या को उसके नाम एवं गौरव के अनुरूप विश्व स्तर का आध्यात्मिक केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न योजनाएं, परियोजनाएं की स्वीकृत दी है निकट भविष्य में अयोध्या पूरे विश्व के मानचित्र में पर्यटन एवं सस्कृति के रूप में अयोध्या का प्रथम स्थान होगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या का पूरा मास्टर प्लान बनाया जा चुका है जिसमें नागरिकों के मूलभूत सुविधाओं सहित अयोध्या को जोड़ने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गाे, राजमार्गाे का चौड़ीकरण, भविष्य में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्वालुओं की संख्या को देखते हुये सुगम यातायात, पेयजल, सीवरेज सहित अन्य सभी क्षेत्रों में योजनाएं केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की जा रही है।

नगर विकास मंत्री ने कहा कि अयोध्या नगर की नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुये

नगर विकास विभाग द्वारा नगर निगम की कई परियोजनाओं पर स्वीकृत प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि पेयजल आपूर्ति से सम्बंधित लोकार्पित की गयी कुल 38.22 करोड़ की योजनाओं द्वारा लगभग 44.25 किमी0 पेयजल पाइप लाइन वितरण प्रणाली का विस्तार, 13 नग नलकूप रिबोर एवं अधिष्ठापन के साथ 2225 नग गृह पेयजल संयोजन द्वारा लगभग 1100 भवनों को जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी एवं लगभग 55 हजार जन पेयजल आपूर्ति से सीधे लाभान्वित होंगे। 49.74 करोड़ की लागत से इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना हेतु की स्वीकृत शासन से प्राप्त हो गयी है, जिसे माह अक्टूबर 2021 से लाइव कर दिया जायेगा। इस परियोजना से यातायात की बेहतर व्यवस्था से जनमानस लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि नगर निगम अयोध्या के लिए आवारा पशुओं की जनसंख्या के नियंत्रण हेतु एनीमल बर्थ कन्ट्रोल निर्माण की परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है जिसकी लागत 3 करोड़ 60 लाख रूपये है। जिसमें से एक करोड़ 60 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त कर दी गयी है। 31 जुलाई 2021 से इस योजना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। जिससे आवारा पशुओं आदि की जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। 14.58 करोड़ की लागत से सिवरेज ट्रीटमेंट शोधन परियोजना की वृद्वि के साथ अयोध्या नगर के 5 हजार घरों में बने सैप्टी टैंक के अत्याधिक दूषित घरेलू मल के शोधन हेतु 32 केएलडी क्षमता के फीकल स्लट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य अगस्त 2021 में पूर्ण होने के पश्चात इस परियोजना से 25 हजार जन लाभान्वित होंगे। इसी के साथ नगर निगम अयोध्या मे ंआदर्श कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु 8 करोड़ 52 लाख 35 हजार रूपये की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त कर दी गयी है। जिसका निर्माण कार्य माह अक्टूबर 2021 तक पूर्ण हो जायेंगी। इस कान्हा गौशाला में गौवंश को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। नगर निगम अयोध्या में अमृत योजना अन्तर्गत 2 करोड़ 88 लाख रूपये की लागत से 6 पार्काे के जीर्णाेद्वार का कार्य कराया जा रहा है। नगर निगम सीमा अन्तर्गत पार्किंग व्यवस्था के लिए स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत एक मल्टी लेबल पार्किंग लागत 38.02 करोड़ रूपये तथा 3 मल्टी लेबल पार्किंग एवं व्यवसायिक काम्प्लेक्स जिसकी लागत 1.29 करोड़ की डीपीआर शासन के धर्माथ कार्य विभाग को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है तथा नगरीय विकास अभिकरण के माध्यम से सर्किट हाउस के निकट व नये बस स्टेशन के पास आश्रय गृह निर्माण हेतु 27.49 करोड़ की परियोजना स्वीकृति हेतु शासन को भेजी गयी है। टंडन ने कहा कि अयोध्या में आधुनिक शवदाह गृह बैकुण्ठ धाम, मांझा बरेहटा में निर्माण हेतु जिसकी लागत 17.49 करोड़ की डीपीआर सीएनडीएस जलनिगम के माध्यम से तैयार कराकर शासन को भेजी गयी है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य बहुत सी योजनाएं शासन में स्वीकृति हेतु भेजी गयी है। नगर निगम के नवीन कार्यालय भवन हेतु 49.14 करोड़ की डीपीआर भी स्वीकृत हेतु शासन को प्रेषित किया जा चुका है। अपने उद्बोधन के पश्चात मा0 मंत्री जी द्वारा 25 कोरोना बैरियर/सफाई कर्मियों को प्रशस्त्र पत्र व अंग वस्त्र भेंटकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रयागराज में कुम्भ के दौरान सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया था उस क्षण को भी कार्यक्रम के दौरान याद किया गया। अपर मुख्य सचिव नगर विकास ने अपने उद्बोधन में कहा कि अयोध्या के संर्वागीण विकास के लिए जो भी योजनाएं शासन को भेजी जायेंगी उन्हें विशेष रूचि देते हुये शीघ्र से शीघ्र स्वीकृत करते हुये तत्काल धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने मा0 मंत्री जी का स्वागत किया तथा नगर निगम की सीमा में जुड़े नये क्षेत्रों के लिए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त धन आवंटन की मांग की। वही अयोध्या विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा मा0 मंत्री जी के समक्ष नगर की कई समस्याओं को उठाते हुये उनके यथाशीघ्र निस्तारण हेतु परियोजना स्वीकृति करने के साथ साथ धनराशि उपलब्ध कराने की मांग रखी।

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प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने 1857 की क्रांति के अग्रदूत रहे मां भारती के वीर सपूत व अमर बलिदानी मंगल पाण्डेय की जयन्ती पर श्रृद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पाण्डेय की शहादत को नमन किया। राज्य लोक सेवा अधिकरण में प्रथम बार महिला पीठासीन अधिकारियों की खण्डपीठ का गठन।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष मा0 न्यायमूर्ति श्री सुधीर कुमार सक्सेना ने अभिनव प्रयोग करते हुए अधिकरण के विगत 45 वर्षों के इतिहास में प्रथम बार महिला पीठासीन अधिकारियों की विशेष खण्डपीठ का गठन कर समावेशी कार्यस्थल का संदेश दिया है। मा0 अध्यक्ष द्वारा सदस्य (न्या0) श्रीमती नीरजा सिंह एवं सदस्य (प्रशा0) डॉ0 अनीता भटनागर जैन की खण्डपीठ गठित की गई है। यह जानकारी निबंधक राज्य लोक सेवा अधिकरण श्री सर्वेश कुमार पाण्डेय ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि राज्य लोक सेवा अधिकरण सेवा सम्बंधी विषय हेतु देश का सबसे पुराना एवं बड़ा अधिकरण है, जो राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा सम्बंधी वादों के निस्तारण के लिए कार्यरत है।  

लेसा ने विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की रात्रि निरीक्षण

मुख्य अभियन्ता (वितरण) सिस-गोमती ने विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, ठाकुरगंज के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, राधानगर एवं आजादनगर का रात्रि निरीक्षण कर वहॉ स्थापित परिवर्तकों की जांच कर उनकी लोड बैलेंसिंग करने सम्बधी कार्यवाही की। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल (षष्ट्म) ने अधिशासी अभियन्ता, महानगर के साथ कपूरथला उपकेन्द्र का रात्रि निरीक्षण किया। उपकेन्द्र में स्विचयार्ड की न्यूट्रल अर्थिग ठीक नहीं पायी गयी, जिसे तत्काल ठीक कराने एवं 11 के0वी0 फीडर रवीन्द्र गार्डन में नयी तकनीकी कमियों को दूर करने के निर्देश दिये। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-रहीमनगर के नेतृत्व में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र विकास नगर का रात्रि निरीक्षण कर वहॉ स्थापित परिवर्तकों की लोड बैलेंसिंग की गयी। इसके साथ ही उपकेन्द्र में स्थापित रिले का टाइम कॉरडिनेशन किया गया, जिससे 33 के0वी0 पर ट्रिपिंग न हो एवं उपभोक्ताओं को अनवरत विद्युत आपूर्ति की जा सके। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, चिनहट ने सेक्टर-5 में स्थापित 33/11 के0वी0 का रात्रि निरीक्षण कर वहॉ स्थापित परिवर्तकों एवं केबिल की जॉच की, जिससे विद्युत आपूर्ति एवं परिवर्तकों का लोड सामान्य पाया गया। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, वृन्दावन के नेतृत्व में वृन्दावन के सेक्टर-9 बी 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र में नाईट पेट्रोलिंग का कार्य किया गया, जिससे दो 400 के0वी0ए0 क्षमता के परिवर्तकों की लोड बैलेंसिंग की गयी।

पर्यटन प्रबंध संस्थान द्वारा कल फिक्की (थ्प्ब्ब्प्) के साथ संयुक्त रूप से वेबिनार श्रृंखला ‘‘बीइंग टूरिज्म रेडी‘‘ की जायेगी आयोजित

 प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति, मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि 20 जुलाई, 2021 को अपरान्ह 03ः00 बजे पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यटन प्रबंध संस्थान तथा थ्प्ब्ब्प् के साथ संयुक्त रूप से वेबिनार की एक श्रृंखला ‘‘बीइंग टूरिज्म रेडी‘‘ आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि  राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन, संस्कृति, धर्माथ कार्य एवं प्रोटोकॉल (एम0ओ0एस0), उ0प्र0 डॉ. नीलकंठ तिवारी द्वारा इस वेबीनार में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभागिता की जाएगी तथा वेबिनार की श्रृंखला का उद्घाटन भी किया जाएगा। मेश्राम ने कहा कि पर्यटन का, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना महामारी के कारण पर्यटन उद्योग को बहुत क्षति हुई है। पर्यटकों के आवागमन में कमी हुई है, जिससे छोटे, बड़े सभी उद्यमियों के व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि ‘‘बीइंग टूरिज्म रेडी‘‘ में कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है, जो पर्यटन उद्योग को पुनः अपने पुराने स्वरूप में लाने के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। उक्त वेबीनार में श्री रणवीर बरार, सेलिब्रिटी शेफ द्वारा क्यूलिनेरी टूरिज़म पर चर्चा की जाएगी। सुश्री मार्लिन वॉर्ड, अंतर्राष्ट्रीय लेखिका द्वारा पर्यटन उद्योग पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाएंगे। सुश्री फिलिपा काए, संस्थापक/निदेशक, इंडियन एक्सपीरिएन्सेस, ब्लॉगर भी उक्त वेबीनार में प्रतिभाग करेंगी एवं अपने सुझाव साझा करेंगी।   प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति द्वारा बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से क्या-क्या कार्य किए गए हैं।

फरियादियों के पास खुद चलकर गये उपमुख्यमंत्री, किसी को नहीं होने दिया निराश

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने-7 कालीदास मार्ग स्थित आवास (कैम्प कार्यालय) पर लगभग 2 दर्जन जनपदों से आये लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होने जनसुनवाई के दौरान एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारी से बात की। जनता दर्शन में बुजुर्ग, महिलाएं, पुरूष एवं दिव्यांग सहित कई सैकड़ा लोगों ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्यायें बतायी। बतायी गयी समस्याओं में मुख्य रूप से राशन न मिलना, अवैध कब्जा, पट्टा, पेन्शन, ऋणमाफी, नौकरी, मारपीट, राजस्व अधिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास/मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास, चक मार्ग, मृतक आश्रित को नौकरी, सड़कों, जमीनी विवाद, चिकित्सा सहायता, आर्थिक सहायता दिलाने के लिये मदद आदि थीं। जनता दर्शन में आए लोगों से उपमुख्यमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी तथा त्वरित निराकरण हेतु अधिकारियों को निदेर्शित किया। आवास पर आये मरीजों के ईलाज हेतु उपमुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता दिलाने का विश्वास दिलाया और प्रत्येक व्यक्ति की हर सम्भव मदद हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उपमुख्यमंत्री ने कमिश्नर लखनऊ, जिलाधिकारी प्रयागराज, भदोही, रायबरेली, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सहित शासन के कई उच्चाधिकारियों से समस्याओं के निराकरण के बाबत दूरभाष पर वार्ता भी की। कुशीनगर की सविता ने मृतक आश्रित को सेवायोजित कराने हेतु, गोण्डा के श्री वंशराज वर्मा ने खेत से नहर की खुदाई रूकवाने, लखनऊ के श्री शिव कैलाश त्रिवेदी ने आंखों के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता दिलाने, एकलव्य समाज पार्टी के चन्द्रशेखर निषाद ने आशीष निषाद को न्याय दिलाने, बदायुं के सौदान सिंह ने पट्टा कराकर कब्जा दिलाने, बदायुं के ही विनोद कुमार ने आवासीय जमीन का पट्टा दिलाने, कानपुर नगर के श्री राजेन्द्र सिंह राठौर ने अवैध दुकानों के अतिक्रमण हटाने, अमरोहा के महेश कुमार ने चकबन्दी प्रक्रिया की जांच कराने, कासगंज की विद्यावती ने जमीन पर गुण्डो द्वारा किये जा रहे कब्जे को हटवाने, लखनऊ के श्री रमेश कुमार यादव ने अवैध मिट्टी खनन रूकवाने जैसी समस्याएं रखीं। उ0प्र0 सफाई कर्मचारी संघ सहित अन्य कई संगठनों के प्रतिनिधि मण्डलों ने भी मा0 उपमुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी समस्याएं बतायीं। उपमुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के निराकरण हेतु जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखकर समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शहीद मंगल पाण्डेय के चित्र पर माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने लखनऊ सरकारी आवास-7 कालिदास मार्ग पर माँ भारती के वीर सपूत व अमर बलिदानी मंगल पाण्डेय की जयन्ती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हे नमन किया। इस अवसर पर उन्होने कहा कि भारतीय स्वाधीनता की क्रान्ति के अग्रदूत, महान क्रान्तिकारी मंगल पाण्डेय, जिनकी गर्जना से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गयी थी, का संघर्ष, हम सभी को निरंकुशता, अत्याचारों और दमनकारियों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। शहीद मंगल पाण्डेय की जयन्ती पर उन्हे नमन करते हुये, श्री मौर्य ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका रही। देश, शहीद मंगल पाण्डेय को आजादी की लड़ाई के महानायक के रूप में सम्मान देता है। वीरों और देशभक्तों व क्रान्तिकारियों के निरन्तर संघर्षों की अमर गाथा में शहीद मंगल पाण्डेय का नाम बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। अंग्रेजों की दासता से देश को मुक्त कराने के लिये हंसते-हंसते उन्होने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपनेे बगावती तेवरों से अंग्रेजों को नाकों तले चने चबाने पड़े। शहीद मंगल पाण्डेय के गौरव व उनके संघर्षों की याद ताजा करते हुये श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनका जीवन शौर्य और साहस की अद्वितीय मिशाल है। उनके संघर्ष की कहानियां देशप्रेमियों में आज भी नयी उर्जा व नये उत्साह का संचार तो करती ही हैं, साथ ही देश प्रेम के प्रति एक नया जज्बा भी पैदा करती हैं। श्री मौर्य ने कहा कि उनमें व्यवहारिक बुद्धि ज्यादा थी। साहस और वीरता की प्रतिभा उनमें कूट-कूट कर भरी थी। मंगल पाण्डेय के प्रयासों और संघर्षों का नतीजा था कि 1857 में भड़की क्रान्ति, 90 वर्षों के बाद 1947 में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का सबब बनी। मौर्य ने कहा कि शहीद मंगल पाण्डेय की जयन्ती पर हम सबको संकल्प लेना चाहिये कि जब भी देश की तरफ कोई बुरी नजर उठाकर देखे, तो हमें मंगल पाण्डेय को याद करते हुये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ई-एम0एम0-11 नम्बर भरने का मिलान करके ही फार्म-सी जनरेट किया जाय

सचिव/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0, डॉ0 रोशन जैकब ने बताया कि प्रदेश में भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के साथ मुद्रित फार्म-सी के स्थान पर ई-फार्म-सी की व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। डॉ0 जैकब ने बताया उक्त व्यवस्था में जनपदीय खान अधिकारी को अपनी लॉगिन के माध्यम से भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापन के लिये भेजे गये ई-एम0एम0-11 को एलाउ या डिस्एलाउ किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। इस प्रक्रिया में खान अधिकारी द्वारा एलाउ करने में विलम्ब होने की सम्भावना बनी रहती है, जिसे गतिशील एवं पारदर्शी बनाने हेतु उक्त व्यवस्था में खान अधिकारी द्वारा ई-एम0एम0-11 जॉच का प्राविधान हटाकर, भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ई-एम0एम0-11 नम्बर भरने पर उपखनिज की मात्रा, उपखनिज का नाम, गंतव्य जनपद तथा अन्य किसी स्थान में प्रयोग न हुआ हो, का सर्वर द्वारा ही मिलान के उपरान्त फार्म-सी का जनेरेशन किया जायेगा। डॉ0 जैकब ने जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह अपने स्तर से भण्डारण की समीक्षा कर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी लाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री श्री सुरेश राणा ने सरकार द्वारा सहकारी एवं निगम की चीनी मिलों की कार्य प्रणाली की गहन समीक्षा की। प्रबन्ध निदेशक, संघ ने सभी मिलों में गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति तथा आगामी पेराई सत्र की कार्ययोजना के सम्बन्ध में अवगत कराया। गन्ना मंत्री ने प्रत्येक प्रधान प्रबन्धक से अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान की कार्ययोजना की जानकारी ली तथा यह निर्देश दिये कि सरकार की नीति के अनुसार अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को यथाशीघ्र दिया जाय। राणा ने आगामी पेराई सत्र 2021-22 का संचालन समय से किये जाने हेतु आफ-सीजन मरम्मत की भी समीक्षा की। सरकार की नीति के अनुरूप चीनी मिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम की भी समीक्षा की। जिन चीनी मिलों में चीनी परता में गिरावट दर्ज की गई है, उनकी कमेटी बनाकर समीक्षा कराये जाने के भी निर्देश दिये गये। प्रबन्ध निदेशक, संघ ने अवगत कराया कि अधिकांश सहकारी चीनी मिलों में परिणामों में सुधार हुआ है तथा औसत रूप से गत वर्ष के समतुल्य चीनी परता प्राप्त किया है। मंत्री ने गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुये आगामी पेराई सत्र के लिए शुभ कामनायें दी।

किसानों की लाभ में वृद्धि करने के लिए योजनाओं का लाभ उन्हें प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाय

उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डा0 आर0के0 तोमर ने नवनियुक्त जिला उद्यान अधिकारियों से कहा कि वे अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निभायें। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की किसानों को अधिक से अधिक जानकारी दें तथा योजनाओं का लाभ किसानों को प्राथमिकता पर उपलब्ध करायें। जिससे किसान अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें और खुशहाल बन सकें। डा0 तोमर सपू्र मार्ग, उद्यान निदेशालय के सभागार में आयोजित तीन दिवसीय नवनियुक्त जिला उद्यान अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी भी दी।उद्यान निदेशक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को विभाग की तकनीकी एवं औद्यानिक विकास कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किये।उन्होंने अधिकारियों को राजकीय प्रक्षेत्रों पर गुणवत्ता युक्त सब्जी बीज उत्पादन, राजकीय प्रक्षेत्रों पर आलू बीज उत्पादन, शीत गृह में आलू भण्डारण, लाइसेन्सी, औद्यानिक सरकारी समितियों का गठन चुनाव कार्य संचालन की प्रक्रिया, विभागीय राजकीय पौधशालाओं पर पौध उत्पादन/अभिलेखों का रख-रखाव के बारे में विस्तार से अवगत कराया। उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक श्री बी0पी0 द्विवेदी ने नवनियुक्त जिला उद्यान अधिकारियों को राजकीय पार्कों की स्थापना/अभिलेखांे का रख-रखाव व अनुश्रवण बैलेन्स शीट/वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धित जानकारी, फसल बीमा योजना, औद्यानिक फसलों में क्राप कटिंग प्रयोग एवं बीज प्रमाणीकरण से सम्बन्धित प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया। तीन दिवसीय प्रशिक्षण में जिला उद्यान अधिकारी सर्वश्री दिनेश चौधरी, मृत्युंजय सिंह, पुनीत कुमार पाठक, दिनेश कुमार अरूण, जितेन्द्र कुमार, डा0 हरित कुमार, सत्येन्द्र पाल मान, केशव राम चौधरी, सौरभ श्रीवास्तव, राघवेन्द्र सिंह, आशीष कटियार, अरूण कुमार तिवारी तथा सुश्री कु0निधि, शिवानी तोमर ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक उद्यान डा0 सर्वेश कुमार, उप निदेशक बीज प्रमाणीकरण डा0 जी0पी0 सिंह, उप निदेशक आलू डा0 धर्मपाल यादव, उप निदेशक श्रीमती गीता त्रिवेदी, पौधशाला अधिकारी मुख्यालय श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव तथा संख्याधिकारी श्री सत्येन्द्र नाथ मिश्र ने भी नवनियुक्त जिला उद्यान अधिकारियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया।

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वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के 2,994 परिवारों को उपलब्ध कराई गयी आर्थिक सहायता

प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन में स्वालम्बन लाने के लिए अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक योजना सहायता संचालित है। इस योजना अन्तर्गत न्यूनतम 85 हजार रूपये से लेकर 08 लाख 25 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता घटना की प्रकृति के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। देश के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने योजना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि यह आर्थिक सहायता अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पी0सी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को उपलब्ध कराई जाती है। समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 2,994 परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के तहत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटीकी सुविधा

खाद्य एवं रसद विभाग विभाग के अपर खाद्य आयुक्त, श्री अनिल कुमार दुबे ने बताया कि मई, 2020 से जून, 2021 तक अन्य राज्यों के 5,952 राशन कार्डधारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 29,756 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जून, 2021 तक जनपद के अन्दर 1,63,78,774 राशन कार्डधारकों द्वारा तथा एक जनपद से दूसरे जनपद में 14,06,221 राशन कार्डधारकों द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। अपर आयुक्त ने बताया कि प्रदेश स्तर पर अन्तरजनपदीय राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किये जाने के उपरान्त भारत सरकार की ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ योजना के तहत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई, 2020 से लागू है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कार्डधारक द्वारा अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। दुबे ने बताया कि इस सुविधा से समाज के उन गरीब मजदूर वर्ग को लाभ हो रहा है, जो आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान रहते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राशनकार्ड लाभार्थी और उचित दर विक्रेता के मध्य व्यक्तिगत असंतुष्टि की स्थिति में लाभार्थी द्वारा पोर्टेबिलिटी सुविधा से खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी कराया जायेगा श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण। जन सेवा केन्द्रों पर श्रमिकों से पंजीकरण, अंशदान एवं योजनाओं हेतु आवेदन के लिए 30 रूपये यूजर चार्ज लिया जायेगा।

उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से समस्त जन सेवा केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा

प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण राज्य में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी कराने का निर्णय लिया है। उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (ीजजचेरूध्ध्मकपेजतपबजण्नचण्हवअण्पद) के माध्यम से समस्त जन सेवा केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने इस संबंध में सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि श्रमिक पंजीकरण संबंधी दिशा निर्देशों को शीर्ष प्राथमिकता पर लागू करें। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु पोर्टल (ूूूण्नचेेइण्पद) का विकास किया गया है, जिसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री जी द्वारा 09 जून, 2021 को किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रेदश में स्थापित सभी जन सेवा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ जिसमें इन्टीग्रेशन, प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री आदि को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के लिए एन0आई0सी0/एस0ई0एस0टी0 की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित करने के लिए उप श्रमायुक्त श्री शमीम अख्तर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स द्वारा पायलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी, जिससे कि गो-लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पडे़। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्ष बोर्ड में ऑनलाइन पंजीकरण कराने हेतु जन सेवा केन्द्रों पर आवेदक से शासन के नियमानुसार पंजीकरण, अंशदान एवं योजनाओं हेतु आवेदन के लिए 30 रूपये यूजर चार्ज लिया जायेगा। जन सेवा केन्द्र संचालक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर सम्बन्धित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करेगा। आवेदन भरने के पश्चात आवेदक 60 रूपये का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान के माध्यम से किया जायेगा। ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण होने के पश्चात जन सेवा केन्द्र संचालक द्वारा पावती रसीद भी आवेदक को उपलब्ध कराई जायेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 21 जुलाई 2021 को नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को वितरित किया जायेगा नियुक्ति पत्र

निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवाओं में भर्ती वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान रखता है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की दिशा में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियॉं की जा रही है। यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव आबकारीश्री संजय आर. भूसरेड्डीने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपने कर कमलों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आबकारी निरीक्षकों के पद पर चयनित होकर आये अभ्यर्थियों को 21 जुलाई 2021 को अपरान्ह 4ः00 बजे लोक भवन सभागार लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित किया जायेगा। इस शुभ अवसर पर मा0 मंत्री आबकारी एवं मद्य निषेध श्री रामनरेश अग्निहोत्री के साथ-साथ अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहेंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि नये आबकारी निरीक्षकों के विभाग में आगमन से विभाग सुदृढ़ होगा, जिससे कि अवैध मदिरा के विरूद्ध और अधिक प्रभावी रूप से प्रवर्तन कार्य कराया जा सकेगा। साथ ही इससे आबकारी राजस्व में अपेक्षित वृद्धि मिलने में सहयोग प्राप्त होगा।