By रेनू तिवारी | Jul 08, 2024
आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोमवार को उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा 5,000 शिक्षकों के तबादले आदेश वापस लिए जाने के बाद सभी शिक्षकों को बधाई दी। एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह दिल्लीवासियों के संघर्ष का नतीजा है कि एलजी को तबादला आदेश वापस लेने पड़े। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षकों के खिलाफ साजिश भी विफल हो गई है।
आतिशी ने क्या कहा?
मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि भाजपा ने एलजी विनय सक्सेना के जरिए हजारों शिक्षकों के तबादले "दिल्ली की शिक्षा क्रांति को रोकने" के लिए "सुनियोजित" किए थे। हालांकि, दिल्ली की जनता के संघर्ष के कारण यह साजिश विफल हो गई। आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "दिल्ली की केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय राजधानी के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े।"
दिल्ली एलजी ने विवादास्पद शिक्षक तबादलों पर रोक लगाई
इससे पहले शुक्रवार को, आतिशी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे स्थानांतरण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10 साल से अधिक समय से पढ़ा रहे 5,000 शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण को तुरंत रोकें। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आतिशी ने शिक्षा प्रणाली पर स्थानांतरण आदेश के हानिकारक प्रभाव को उजागर किया था।
शिक्षा निदेशालय द्वारा 11 जून को "शिक्षा निदेशालय के शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन अनुरोध" शीर्षक से एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें खंड 16 के अनुसार, यह निर्देश दिया गया था कि सभी शिक्षक जिन्होंने एक ही स्कूल में 10 साल से अधिक समय तक सेवा की है, उन्हें अनिवार्य रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें शिक्षा निदेशालय द्वारा किसी भी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
शिक्षकों की भूमिका पर आतिशी
आतिशी ने 1 जुलाई को आदेश दिया था कि किसी भी शिक्षक का तबादला सिर्फ़ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसने किसी विशेष स्कूल में 10 साल से ज़्यादा समय बिताया है। मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये शिक्षक अपने छात्रों, ख़ास तौर पर ग़रीब पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय सरकारी स्कूल शिक्षक संघ के महासचिव अजय वीर यादव ने रविवार को स्कूली शिक्षकों के तबादले के आदेश पर एलजी सक्सेना से मुलाक़ात की और कहा कि एलजी ने कहा है कि एक समिति बनाई जाएगी और तबादला नीति पर फिर से विचार किया जाएगा।