Delhi: जमानत के लिए इंजीनियर राशिद ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, NIA को नोटिस जारी

By अंकित सिंह | Aug 21, 2024

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सांसद राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत की मांग वाली अर्जी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंद्रजीत सिंह ने मामले की सुनवाई 28 अगस्त के लिए निर्धारित की है। इससे पहले इसी अदालत ने 2 जुलाई को राशिद को 5 जुलाई को शपथ लेने के लिए दो घंटे की हिरासत पैरोल दी थी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख और दो बार के पूर्व विधायक राशिद को 2019 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 

 

इसे भी पढ़ें: देशभक्ति की भावना से सराबोर हुआ गुजरात भवन, केंद्रीय राज्य मंत्री निमुबेन बंभानिया के नेतृत्व में संपन्न हुआ कार्यक्रम


राशिद ने इस साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा था और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर 2,04,142 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। एनआईए ने उन्हें कथित आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अभ्यारोपित किया है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। पूर्व विधायक का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली के खिलाफ जांच के दौरान सामने आया था। 

 

इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi Exclusive: Israel को मित्र देशों ने दे दिया तगड़ा रक्षा कवच, अपनी जान को खतरा देख Iran की उतर गयी सारी हेकड़ी


वटाली को एनआईए ने घाटी में आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों का कथित रूप से वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई अदालत ने मलिक को 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

प्रमुख खबरें

दोस्त इजरायल के लिए भारत ने कर दिया बड़ा काम, देखते रह गए 193 देश

Nawada Fire: CM Nitish के निर्देश के बाद पुसिल का एक्शन, 16 लोगों को किया गिरफ्तार, पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग

Ukraine पहुंचे भारत के हथियार, रूस हो गया इससे नाराज, विदेश मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट को बताया भ्रामक

Waqf Board case: आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से रिपोर्ट मांगी