By अंकित सिंह | Jul 23, 2024
मोदी सरकार द्वारा आज पेश किए गए बजट को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं बजट को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स (लोकसभा और राज्यसभा) की बैठक हुई। इस बैठक में इंडिया अलायंस के सांसद ने बजट को भेदभावपूर्ण बताया। इसके साथ ही उनकी ओर से ऐलान किया गया कि कल, 24 जुलाई, सुबह संसद में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
इंडिया ब्लॉक फ्लोर लीडर्स की बैठक में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमने बजट पर चर्चा की...जहां-जहां गैर-बीजेपी सरकार है, वहां-वहां बजट ब्लैक आउट हो गया है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर कुछ नहीं है। इसे लेकर हम कल संसद में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम संसद के अंदर भी अपनी आवाज उठाएंगे। यह बीजेपी का बजट नहीं है, यह पूरे देश का बजट है, लेकिन उन्होंने इसे ऐसे पेश किया है जैसे यह बीजेपी का बजट है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि तीसरी बार जीतने के बावजूद, भाजपा ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तमिलनाडु को ऐतिहासिक तबाही का सामना करने के बावजूद, राज्य को कोई धन आवंटित नहीं किया गया। तमिलनाडु के लिए कोई योजना नहीं...मैं नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने जा रहा हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 को "राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और गरीब विरोधी" करार दिया और राज्य को "वंचित" करने के लिए केंद्र की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया कि पश्चिम बंगाल ने क्या गलती की है कि उसे केंद्र द्वारा "वंचित" किया गया है।
बजट को लेकर ममता ने एक बयान में कहा कि यह दिशाहीन, जनविरोधी, कोई विजन नहीं, सिर्फ राजनीतिक मिशन है। मुझे कोई रोशनी नहीं दिखती, अंधेरा है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि पिछले दस सालों में बजट से आम आदमी, किसानों, छात्रों को क्या मिला?...पहले सिर्फ एक राज्य गुजरात के लिए बजट बनता था, अब इसमें दो राज्य और जुड़ गए हैं...पहली बार ,मैंने देखा है कि देश के कल्याण के लिए नहीं बल्कि सरकार बचाने के लिए बजट बनाया गया है।'
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भाजपा के सहयोगियों और "क्रोनीज़" को खुश करना है। कांग्रेस नेता ने दस्तावेज़ को "कुर्सी बचाओ" बजट बताया और आरोप लगाया कि यह कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र से नकल किया गया था।