देश में लखनऊ सहित चौदह शहरों में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले गए, केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन

उप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य नामित। आयोग में सहारनपुर के जसवन्त सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया गया। लखीमपुर के हीरा ठाकुर तथा गाजीपुर के श्री प्रभुनाथ चैहान को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 25 सदस्य भी नामित किये गये। मंत्री अनिल राजभर ने पिछड़ा वर्ग आयोग में सम्मानित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नामित सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के निर्देश पर उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित कर दिया है।  पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्री श्री अनिल राजभर ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में सम्मानित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नामित सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इससे प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने में आसानी होगी। सरकार ने आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा 25 सदस्य नामित किये हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सहारनपुर के जसवन्त सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया गया है। लखीमपुर के श्री हीरा ठाकुर तथा गाजीपुर के श्री प्रभुनाथ चैहान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लोगों न्याय दिलाने के लिए 25 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। इसमें जनपद मुजफ्फरनगर से श्री जगदीश पंाचाल, मेरठ से श्री हरवीर पाल, अमरोहा से चन्द्र पाल खड़गवंशी, गौतमबुद्धनगर से विजेन्द्र भाटी, आगरा से श्री राकेश कुशवाहा, झांसी से श्री जगदीश शाहू, चित्रकूट से श्री राम रतन प्रजापति, अयोध्या से बलराम मौर्य एवं रघुनंदन चैरसिया, चन्दौली से शिव मंगल बियार, बलिया से देवेन्द्र यादव, देवरिया से डा त्रिपुणायक विश्वकर्मा, गोरखपुर से राम जियावन मौर्य, फतेहपुर से राधेश्याम नामदेव, अम्बेडकर नगर से धर्मराज निषाद, कानपुर से अरूण पाल एवं रमेश वर्मा निषाद, मैनपुरी से ममता राजपूत, मथुरा से घनश्याम लोधी, सहारनपुर से सपना कश्यप, बुलन्दशहर से रवीन्द्र राजौरा, बस्ती से श्री शिवपूजन राजभर, मुरादाबाद से गिरीश वर्मा, प्रयागराज से जवाहर पटेल तथा वाराणसी से नरेन्द्र पटेल को पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य नामित किया गया है।

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राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण ने जनपद सीतापुर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

जनपद सीतापुर के एक दिवसीय दौरे पर आयी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश स्वाती सिंह ने गुरूवार को विकास खण्ड कार्यालय सिधौली एवं गोंदलामऊ के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। मा0 प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने पंचायतों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये तथा हैण्डपम्पों के क्रियाशीलता की स्थिति की भी समीक्षा की। रिबोर एवं मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराये जाने के निर्देश दिये। लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों से करायी गयी बोरिंग की सूची भी तलब की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि उपलब्ध करायी गयी सूची का सत्यापन करायें। विद्युत नलकूपों के संचालन एवं मरम्मत की स्थिति की समीक्षा की। सामुदायिक शौचालयों के क्रियान्वयन एवं साफ-सफाई की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र में स्थित सामुदायिक शौचालयों का क्रियान्वयन शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करायें तथा संबंधित अधिकारी इसका नियमित रूप से निरीक्षण करें। बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा वितरित किये जा रहे राशन के वितरण की स्थिति की समीक्षा की तथा दाल इत्यादि के खरीद के विषय में भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पात्रों को समय से वितरण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि राशन वितरण अत्यन्त आवश्यक है इसलिये इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाये। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा वितरित किये गये राशन का सत्यापन भी कराया जाये। उन्होंने चेतावनी देते हुये कहा कि लापरवाही करने वालों अथवा गलत सूचना प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आवास वितरण की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरण कार्य का सत्यापन कराया जाये। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि क्षेत्र में सर्वे कर ही पात्रों का नाम सम्मिलित किया जाये। कोरोना वायरस महामारी के दौरान नये जाॅब कार्डों के जारी किये जाने की स्थिति की भी समीक्षा की तथा निर्देश दिया कि लम्बित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाये तथा मांग के अनुसार पात्रों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये। जाॅब कार्ड जारी करने का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाये। तालाबों की स्थिति की समीक्षा भी की। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण कार्यों को पूर्ण कराया जाये तथा लगाये गये पौधों को संरक्षण प्रदान करते हुये सर्वाइवल रेट में वृद्धि की जाये। गत वृक्षारोपण के सर्वाइवल रेट की भी समीक्षा की एवं कम सर्वाइवल रेट पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुये चेतावनी दी कि लापरवाही पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। प्रभारी मंत्री स्वाती सिंह ने लाभार्थीपरक योजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाये। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने के कार्यों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पूरी पारदर्शिता के साथ राशन वितरण कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। कोटेदार द्वारा वितरित किये जा रहे राशन वितरण की क्रास चेकिंग भी कराये जाने के निर्देश दिये। घटतौली करने वाले अथवा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन देने वाले कोटेदारों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश् दिये। खण्ड विकास अधिकारियों, नायब तहसीलदारों एवं अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि नियमित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि राशन वितरण यदि पंचायत या गांव से दूर हो रहा है तो उसके नजदीक वितरण हेतु त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। किसान सम्मान के अन्तर्गत लाभ वितरण की भी समीक्षा की। यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये।

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प्रभारी मंत्री स्वाती सिंह ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया कि प्रतिदिन थानों का निरीक्षण करें तथा सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर निस्तारण सुनिश्चित करायें, जिससे अनावश्यक रूप से वादों की संख्या न बढ़े तथा जनता मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित न हो। पुलिस कर्मी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुनकर उनका नियमों के अन्तर्गत त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करायें। लापरवाही करने वालों पर उचित कार्यवाही तत्काल की जाये। प्रभारी मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोंदलामऊ का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान वैक्सीनेशन कक्ष, आईसोलेशन वार्ड, भर्ती वार्ड, इमरजेंसी आदि का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वैक्सीनेशन कराने आये लोगों से वार्ता कर लोगों को अधिक से अधिक को टीकाकरण करने के लिये प्रेरित किया।

मिसिंग लिंक, नक्सल एवं त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 16 चालू कार्यों हेतु रू0 13 करोड़ 06 लाख 61 हजार की अवशेष धनराशि की गयी स्वीकृत

उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में मिसिंग लिंक, नक्सल एवं त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 16 चालू कार्यों हेतु रू0 13 करोड़ 06 लाख 61 हजार की अवशेष धनराशि का आवंटन उप्र शासन द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इन 16 चालू कार्यों में जनपद बस्ती में 05, चन्दौली व कन्नौज में 03-03, रामपुर में 02, तथा सुलतानपुर, अयोध्या व शाहजहांपुर में 01-01 कार्य शामिल हैं। जारी शासनादेश में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाय तथा प्रश्नगत 16 चालू कार्यों के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुये पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ्स शासन को उपलब्ध कराया जाय। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।

खंडवारी-आलापुर-सिराथू- धाता  प्रमुख जिला मार्ग  को उच्चीकृत कर  राज्य मार्ग की श्रेणी में किया गया परिवर्तित

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश  शासन द्वारा प्रतापगढ़ध् कौशांबी के खनवारी- आलापुर सिराथू- धाता मार्ग जो अन्य जिला मार्ग ध्प्रमुख जिला मार्ग/सेतु/राष्ट्रीय मार्ग (उभयनिष्ठ भाग ) की श्रेणी मे हंै को उच्चीकृत कर राज्य मार्ग की श्रेणी में परिवर्तित किया गया है । इसकी लंबाई 44.830 किलोमीटर है। इस संबंध में आवश्यक सूचना आवश्यक अधिसूचना उत्तर प्रदेश शासन  लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दी गई है।

विधानसभा अध्यक्ष  हृदय नारायण दीक्षित जी ने सड़क मेरे गांव को नहीं जातीष् पुस्तक का किया विमोचन

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष  हृदय नारायण दीक्षित ने आज अपने शासकीय आवास 5- माल एवेन्यू पर सुप्रसिद्ध साहित्यकार नवगीत के प्रवर्तक कवि डॉ0 शंभुनाथ  सिंह की 105 वीं जयंती पर आयोजित संगोष्ठी ष्समकालीन कविता और शंभुनाथ नवगीत पुरस्कार अर्पण एवं काव्यांजलिष्  कार्यक्रम में वेबनार के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और इस दौरान यह ष्सड़क मेरे गांव को नहीं जातीष् पुस्तक का विमोचन भी किया।

देश में लखनऊ सहित चौदह शहरों में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले गए, केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 17-6-21 को जन्म से 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों में दिव्यांगता के लक्षणों की शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेपण हेतु भारत में 14 शीघ्र अर्ली इंटरवेंशन का वर्चुअल उदघाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ० थावर चन्द गहलोत के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया, श्री रामदास आठवले, श्री कृष्णपाल गुर्जर एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्रीमती अंजली भावरा तथा संयुक्त सचिव श्रीमती तारिका रॉय जी की गरिमामयी उपस्थिति रही।  इन 14 शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों में से एक शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में स्थित समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र में स्थापित किया गया है, जिसके वर्चुअल उद्घाटन के उपरान्त डॉ० एस० के ० श्रीवास्तव, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश ने वास्तविक निरीक्षण कर केंद्र में प्रदान की जाने वाले सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।  इस अवसर पर श्री रमेश पांडेय, निदेशक, समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र, लखनऊ ने कहा कि शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को उत्तर प्रदेश के सुदूर ग्रामीणांचल से सम्बंधित लाभाग्रहियों से जोड़ा जायेगा, जिससे प्राथमिक स्तर पर दिव्यांगता की रोकथाम की जा सके।

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उन्होंने बताया, “कुछ बच्चों में पाया जाता है उम्र बढ़ने के साथ उनमें चलने, बोलने या सुनने समेत मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे विशेष बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने सात राष्ट्रीय संस्थानों और सात समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले ये सभी 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सभी प्रकार की अक्षमताओं को कवर करते दिव्यांग बच्चों (0-6 वर्ष) के लिए चिकित्सीय, स्वास्थ्यलाभ देखभाल सेवाओं और प्री-स्कूल प्रशिक्षण के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। ये सभी सेवाएं सुलभ एवं सौंदर्य की दृष्टि से डिजाइन किए गए वातावरण में एक ही जगह प्रदान की जाएंगी।

डॉ रमेश पाण्डेय ने आगे बताया कि शोध अध्ययनों से पता चलता है कि प्रारंभिक बचपन (0-6 वर्ष) उल्लेखनीय मस्तिष्क विकास का समय है। यह महत्वपूर्ण अवधि है जो किसी व्यक्ति की आजीवन स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक क्षमता तक पहुंचने की क्षमता को निर्धारित करती है। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में गुणवत्तापूर्ण बचपन हस्तक्षेप प्रदान करने से एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप शिशुओं और छोटे बच्चों को जोखिम में या विकलांगता या विकासात्मक देरी के साथ और उनके परिवारों के लिए उनके समग्र विकास, कल्याण और पारिवारिक और सामुदायिक जीवन में भागीदारी में मदद करने के लिए विशेष सहायता और सेवाएं प्रदान कर सकता है।