नयी दिल्ली।  लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य मनीष तिवारी ने सोमवार को कहा कि संसद में पारित हुए कृषि संबंधी दो विधेयकों के कारण देश के किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद को लेकर आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं जिन्हें सरकार को दूर करना चाहिए। निचले सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तिवारी ने कहा कि अक्तूबर के आखिरी हफ्ते में धान की खरीद शुरू हो जाती है और किसानों के लिये यह महत्वपूर्ण होती है। लेकिन संसद में पारित हुए कृषि संबंधी दो विधेयकों और लोकसभा में पारित आवश्यक वस्तु से संबंधित विधेयक के कारण किसानों में एमएसपी पर खरीद को लेकर आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। 

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उन्होंने कहा कि किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आशंका है कि इन विधेयकों के पारित होने के बाद क्या सरकारी एजेंसियां पहले की तरह खरीद करती रहेंगी ? कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान परेशान है। ऐसे में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाए कि सरकारी एजेंसियां खासकर एफसीआई किसानों से उनके उत्पादों को पहले की तरह से खरीदती रहेंगी। यह भी आश्वासन दिया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद जारी रहेगी। शून्यकाल के दौरान जदयू के संतोष कुमार ने बिहार के पूर्णिया शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने की मांग की ताकि शहर में जलमल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। 

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वहीं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के के. श्रीधर ने देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी की मांग की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान इस तरह के प्लास्टिक का उपयोग और बढ़ गया है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने असम समझौते के के खंड छह पर न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा नीत समिति की रिपोर्ट अभी तक स्वीकार नहीं की है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में दिये जाने के बाद से यह रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार के पास है। गोगोई ने कहा, ‘‘ केंद्र को बताना चाहिए कि विप्लव शर्मा समिति की रिपोर्ट कब स्वीकार करेगा।’’ भाजपा के राजीव प्रताप रुड़ी ने छोटे नालों और नदियों पर अतिक्रमण करके किये जाने वाले निर्माण कार्यों को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की।'