उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए ‘‘बेहद शर्मनाक’’ करार देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री को ‘‘निर्वाचित सरकारों में हस्तक्षेप बंद करना चाहिए और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए।’’ उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को हटाने का आदेश दिया है।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘मोदी सरकार के लिए यह बेहद शर्मनाक है। उन्हें निर्वाचित सरकारों में हस्तक्षेप बंद करना चाहिए और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए।’’ उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को आज रद्द कर दिया और हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया जिसे 29 अप्रैल को बहुमत साबित करने को कहा गया है। संविधान का अनुच्छेद 356 लागू करने के 27 मार्च के केंद्र के फैसले पर कड़ा प्रहार करते हुए मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।