By अंकित सिंह | Mar 20, 2024
केंद्र सरकार ने अपने संचालन से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री की निगरानी के लिए आधिकारिक तौर पर एक तथ्य-जांच इकाई (एफसीयू) की स्थापना की है। यह कदम हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुरूप है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार की आधिकारिक तथ्य-जांच इकाई के रूप में काम करेगी।
इस इकाई को केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली जानकारी की सटीकता की पुष्टि करने का काम सौंपा गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार इसके द्वारा केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में उक्त उप-खंड के प्रयोजनों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत तथ्य जांच इकाई को केंद्र सरकार की तथ्य जांच इकाई के रूप में अधिसूचित करती है।
यह अधिसूचना बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा कॉमेडियन कुणाल कामरा की उस अंतरिम याचिका को खारिज करने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने एफसीयू की स्थापना पर रोक लगाने की मांग की थी, जब तक कि अदालत नए नियम की वैधता पर फैसला नहीं सुना देती। अदालत ने कहा कि आईटी नियमों के तहत तथ्य-जाँच इकाई की स्थापना की अनुमति देने से कोई गंभीर और अपूरणीय क्षति नहीं होगी।