By रेनू तिवारी | Jul 29, 2024
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। दिल्ली आबकारी नीति के कथित दुरुपयोग की व्यापक जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया, जिसमें काफी वित्तीय कदाचार शामिल होने का दावा किया गया है।
यह आरोपपत्र हाई-प्रोफाइल शराब मामले से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच का हिस्सा है, जिसने सार्वजनिक और राजनीतिक ध्यान आकर्षित किया है। आरोपपत्र दाखिल करना दिल्ली आबकारी नीति के कथित दुरुपयोग की व्यापक जांच के बाद किया गया है, जिसमें काफी वित्तीय कदाचार शामिल होने का दावा किया गया है।
सीबीआई की यह कार्रवाई केजरीवाल के लिए बढ़ती परेशानियों के बीच हुई है, जो गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, जो दिल्ली के सीएम के रूप में उनकी स्थिति और राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के साथ "राजनीतिक कैदी" जैसा व्यवहार किया जा रहा है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने आरोप लगाया कि केजरीवाल "साजिश" का शिकार हैं। उन्होंने कहा, "केजरीवाल एक राजनीतिक कैदी हैं। सभी जानते हैं कि तानाशाही ने राजनीतिक कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया है। उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है ताकि वे अपनी आवाज़ न उठाएँ।" पाठक ने कहा कि केजरीवाल, जिन्हें 30 साल से गंभीर मधुमेह है, हाइपोग्लाइसीमिया से पीड़ित हैं, इसे उनके स्वास्थ्य के लिए "खतरनाक" बताया।
उन्होंने कहा, "3 जून से 7 जुलाई के बीच न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान उनका शुगर लेवल 34 बार कम हुआ। यह एक गंभीर मुद्दा है। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं।" पाठक ने कहा कि आप ने इस मामले पर अपने इंडिया ब्लॉक सहयोगियों से बात की है और कहा कि वे 30 जुलाई को एक रैली करेंगे।
केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
इससे पहले 25 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी थी। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। वह सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी। इसके अलावा, सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई।
केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह वर्तमान में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। केजरीवाल, जिन्हें मूल रूप से 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, को 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, हालांकि, वह अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं क्योंकि उन्होंने मामले में जमानत बांड जमा नहीं किया है।
दिल्ली आबकारी नीति मामला
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।